लखनऊ: अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम डा0 नवनीत सहगल ने कहा कि मा0 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की मंशानुरूप 100 दिन की कार्ययोजना निर्धारित समय में पूरी होनी चाहिए। राज्य सरकार के संकल्प-पत्र में एमएसएमई विभाग से संबंधित बिन्दुओं पर यथाशीघ्र कार्रवाई जाय। साथ ही राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा संचालित ऋणपरक योजनाओं पर कार्य तत्काल शुरू कर दिये जायें।
अपर मुख्य सचिव आज कैसरबाग स्थित निर्यात भवन में 100 दिन के एक्शन प्लान की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष उद्यमियों में ऋण वितरण की अच्छी प्रगति रही है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 6388 इकाइयों को 19905 लाख रुपये की मार्जिनमनी वितरित की गई। इसी प्रकार एक जिला-एक उत्पाद योजना के अंतर्गत 3043 इकाइयों को 11384 लाख की मार्जिनमनी उपलब्ध कराई गई। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 4079 इकाइयों को 9496 लाख रुपये मार्जिनमनी प्रदान कर लाभान्वित किया गया। इससे बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन भी हुआ।
डा0 सहगल ने कहा कि गत वित्तीय वर्ष की तुलना में इस वर्ष और बड़ी उपलब्धि हासिल करनी है। इसके लिए सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को पूरी लगन एवं निष्ठा से अपने कार्यदायित्व निभाने होंगे। उन्होने निर्देश दिए कि प्रदेश में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अधिक से अधिक जनपदों में फ्लैटेड फैक्ट्री की स्थापना का प्रस्ताव प्रेषित किया जाय। इसके साथ ही क्लस्टर योजना के ज्यादा से ज्यादा प्रस्ताव भारत सरकार भेजकर अनुमोदित कराया जाय। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण एवं टूलकिट वितरण का कार्य शुरू कर दिया जाय। बैठक में आयुक्त एव निदेशक उद्योग श्री मनीष चौहान सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
