उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की नई मंजिल बनेगा, दक्षिण कोरियाई कंपनियों को निवेश का न्योता

प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश अपनी संभावनाओं को वैश्विक निवेश में बदलने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। दक्षिण कोरिया की कंपनियों को प्रदेश में निवेश के लिए आकर्षित करने के उद्देश्य से ग्रेटर नोएडा में आयोजित गोलमेज बैठक में औद्योगिक सुविधाओं, निवेश नीतियों और प्रस्तावित कोरिया सिटी को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। ऑटोमोबाइल कलपुर्जों, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री और उन्नत विनिर्माण के क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर भी जोर रहा। कोरिया वर्ल्ड क्लास एंटरप्राइज एसोसिएशन (ज्ञॅब्म्।) का कारोबारी प्रतिनिधिमंडल 12 से 15 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहा। 400 से अधिक कोरियाई कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले इस संगठन के प्रतिनिधियों ने प्रदेश में उद्योगों के विस्तार और कारोबारी साझेदारी की संभावनाएं तलाशीं।

सेमीकंडक्टर से ऑटोमोबाइल तक निवेश की अपार संभावनाएं

दक्षिण कोरिया की कंपनियों के लिए उत्तर प्रदेश में निवेश के कई क्षेत्र सामने आए हैं। सेमीकंडक्टर, विशेष रसायन, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री, ऑटोमोबाइल कलपुर्जे और मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा हुई। यूनिटेक, हाना माइक्रोन, डोंगजिन सेमिकेम और शिला इंडस्ट्रियल सहित दक्षिण कोरियाई कंपनियों के प्रतिनिधियों ने बैठक में हिस्सा लिया। कुल 18 कंपनियों की भागीदारी वाली इस बैठक में भारतीय उद्योग जगत के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स और उन्नत विनिर्माण उद्योगों का विस्तार न केवल औद्योगिक निवेश बढ़ाने, बल्कि तकनीकी सहयोग और रोजगार के नए अवसर तैयार करने के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। इन क्षेत्रों में निवेश से स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं, सहायक उद्योगों और विनिर्माण इकाइयों को भी वैश्विक कारोबारी नेटवर्क से जुड़ने का अवसर मिल रहा है।

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (न्च्म्स्ब्) ने प्रदेश की इलेक्ट्रॉनिक्स नीति, इन्वेस्ट यूपी ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (थ्क्प्) नीति और ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने उपलब्ध औद्योगिक भूमि की जानकारी दी गयी है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने प्रस्तावित कोरिया सिटी की योजना प्रस्तुत की। इन प्रस्तुतियों के माध्यम से निवेशकों को उद्योग स्थापना के लिए उपलब्ध सुविधाओं और संभावित अवसरों से परिचित कराया गया। कोरिया सिटी की योजना दक्षिण कोरियाई कंपनियों को प्रदेश में निवेश के लिए आकर्षित करने के लिहाज से अहम मानी जा रही है। औद्योगिक भूमि और निवेश प्रोत्साहन से जुड़ी सुविधाओं के साथ यह पहल कंपनियों को अपनी विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने और भारतीय बाजार में अपनी मौजूदगी बढ़ाने का अवसर दे सकती है।

वैश्विक कंपनियों को आकर्षित करने पर जोर

प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश की एफडीआई/एफसीआई, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 एवं फॉर्च्यून इंडिया 500 कंपनियों, निवेश प्रोत्साहन नीति-2023 और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (ळब्ब्) नीति-2024 की जानकारी भी साझा की। इन नीतियों का उद्देश्य प्रदेश में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने, वैश्विक कंपनियों के लिए कारोबारी अवसर बढ़ाने और रोजगार सृजन को गति देना है।

दक्षिण कोरियाई प्रतिनिधिमंडल के दौरे से उत्तर प्रदेश और कोरिया के बीच औद्योगिक सहयोग को आगे बढ़ाने की संभावनाएं मजबूत हुई हैं। सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे तकनीक आधारित क्षेत्रों में संभावित निवेश प्रदेश को विनिर्माण के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने में मदद करेगा। वैश्विक कंपनियों के साथ साझेदारी से प्रदेश की औद्योगिक आपूर्ति शृंखला और तकनीकी क्षमताओं को भी विस्तार मिलेगा।