मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान से बलरामपुर में स्वरोजगार को नई उड़ान

प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी अभिनव पहल ‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान जनपद बलरामपुर में शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं के लिए स्वावलम्बन तथा आर्थिक सशक्तीकरण का सशक्त माध्यम बनकर उभर रही है। स्वयं का सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने की दिशा में युवाओं का बढ़ता रुझान जनपद के आर्थिक परिदृश्य को नई दिशा दे रहा है। इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराए जा रहे ब्याजमुक्त और गारंटी-मुक्त वित्तीय सहयोग ने स्थानीय युवाओं में उद्यमशीलता, नवाचार और आत्मनिर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है।
प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने तथा आगामी दस वर्षों में दस लाख नए सूक्ष्म उद्यमी तैयार करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस नीति के केंद्र में ग्रामीण एवं अर्द्धशहरी क्षेत्रों के प्रशिक्षित युवाओं को स्थानीय स्तर पर ही आजीविका के सम्मानजनक साधन उपलब्ध कराना है। जनपद बलरामपुर जैसे विकासशील एवं आकांक्षी क्षेत्र में इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्थानीय युवाओं के हुनर को उत्पादक कार्यों से जोड़ना, उन्हें स्थानीय स्तर पर ही आत्मनिर्भर बनाना और आजीविका की खोज में होने वाले पलायन पर अंकुश लगाना है।
जनपद बलरामपुर में योजना के प्रभावी और पारदर्शी क्रियान्वयन के लिए जिला प्रशासन द्वारा ठोस कार्ययोजना तैयार कर विभिन्न वित्तीय संस्थानों के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित किया गया है। जनपद में इस वित्तीय वर्ष के तहत 1,400 युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और ऋण सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया गया। इस निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष जिला प्रशासन द्वारा युवाओं के 1,447 आवेदन विभिन्न बैंक शाखाओं को प्रेषित किए गए। अब तक 503 युवाओं को ऋण राशि का प्रत्यक्ष वितरण कर उनके उद्यम स्थापित कराए जा चुके हैं, जबकि 476 अन्य आवेदनों को बैंकों द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। शेष आवेदनों के त्वरित निस्तारण के लिए जिला प्रशासन द्वारा निरंतर समीक्षा की जा रही है।
योजना की रूपरेखा युवाओं को वित्तीय जोखिमों से मुक्त रखकर व्यवसाय आरंभ करने की अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती है। इसके तहत 21 से 40 वर्ष के न्यूनतम आठवीं उत्तीर्ण तथा मान्यता प्राप्त संस्थानों से कौशल प्रशिक्षण प्राप्त युवा विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में नई सूक्ष्म इकाई स्थापित करने के पात्र हैं। प्रथम चरण में पात्र अभ्यर्थियों को पांच लाख रुपये तक की परियोजनाओं के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस ऋण पर चार वर्षों तक शत-प्रतिशत ब्याज अनुदान की व्यवस्था है, जिससे यह पूर्णतः ब्याजमुक्त रहता है। साथ ही, परियोजना लागत का 10 प्रतिशत (अधिकतम 50 हजार रुपये) मार्जिन मनी अनुदान तथा सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) का पूरा शुल्क भी सरकार द्वारा वहन किया जाता है।
उद्यमों के स्थायित्व और विस्तार को ध्यान में रखते हुए योजना में दूसरे चरण का भी सुव्यवस्थित प्रावधान रखा गया है। प्रथम चरण के ऋण का समयबद्ध और सफल पुनर्भुगतान करने वाले उद्यमी अपने कारोबार के विस्तार के लिए द्वितीय चरण में दस लाख रुपये तक की परियोजना स्थापित करने के पात्र बन जाते हैं। इस चरण में 7.5 लाख रुपये तक के ऋण पर तीन वर्षों के लिए 50 प्रतिशत ब्याज उपादान प्रदान किया जाता है। यह वित्तीय व्यवस्था जनपद बलरामपुर के नवोदित उद्यमियों को अपने व्यापार को स्थानीय स्तर से आगे ले जाकर क्षेत्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धी बनाने का अवसर देती है।
जनपद में योजना के व्यावहारिक प्रभाव का उत्कृष्ट उदाहरण नगर क्षेत्र के चौक निवासी तरुण सिंह की सफलता है। कोविड-19 के उपरांत लखनऊ से अपनी पढ़ाई पूरी कर घर लौटने के बाद तरुण सिंह ने लगभग तीन वर्षों तक नौकरी की तलाश की, किंतु अनुकूल अवसर नहीं मिल सके। विपरीत परिस्थितियों के बीच उन्होंने गृह जनपद में ही उद्यम स्थापित करने का संकल्प लिया। जिला प्रशासन के सहयोग से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त कर उन्होंने उतरौला मार्ग स्थित धर्मपुर में एक आधुनिक रेस्टोरेंट की स्थापना की। लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व प्रारंभ किए गए इस उद्यम को उन्होंने अपने प्रबंधन और लगन से आगे बढ़ाया। वर्तमान में उनके रेस्टोरेंट से आठ अन्य स्थानीय नागरिकों की आजीविका भी प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है।
इसी प्रकार जनपद के खलवा क्षेत्र की श्वेता सिंह ने महिला सशक्तीकरण और व्यावसायिक आत्मनिर्भरता की नई मिसाल कायम की है। उन्होंने जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत पांच लाख रुपये का ऋण प्राप्त किया और स्थानीय बाजार की मांग के अनुरूप आर्टिकल व उपहार सामग्रियों की आधुनिक दुकान स्थापित की। वित्तीय संबल मिलने से श्वेता सिंह ने न केवल अपने पैरों पर खड़े होकर आर्थिक स्वावलंबन हासिल किया, बल्कि जनपद की अन्य युवतियों के समक्ष भी यह सिद्ध किया कि सरकारी योजनाओं के सहयोग से महिलाएं भी सफल उद्यमी बन सकती हैं।
जनपद बलरामपुर में योजना की पहुंच प्रत्येक पात्र युवा तक सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सिंगल-विंडो और पारदर्शी व्यवस्था अपनाई गई है। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया को सुगम बनाया गया है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई है और युवाओं को घर बैठे आवेदन की सुविधा मिली है। इसके साथ ही युवाओं को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने, तकनीकी व व्यावसायिक परामर्श देने और वित्तीय अनुशासन सिखाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर लगातार कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। बैंक शाखाओं के साथ समन्वय बनाकर ऋण स्वीकृति से लेकर वितरण तक की समयावधि को कम करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
आकांक्षी जनपद की श्रेणी में सम्मिलित बलरामपुर की सामाजिक-आर्थिक संरचना को मजबूत करने में यह योजना उत्प्रेरक की भूमिका निभा रही है। खाद्य प्रसंस्करण, सेवा केंद्र, खुदरा व्यवसाय और स्थानीय जरूरतों से जुड़े उत्पादों के निर्माण से जनपद की आंतरिक अर्थव्यवस्था में पूंजी का प्रवाह तेज हुआ है। स्थानीय स्तर पर उत्पादित और विपणन की जाने वाली वस्तुओं से ग्रामीण व अर्द्धशहरी बाजारों को मजबूती मिल रही है। युवाओं द्वारा स्थापित इन सूक्ष्म इकाइयों से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं, जिससे परिवारों की जीवन गुणवत्ता में भी सकारात्मक सुधार दर्ज हो रहा है।
तरुण सिंह और श्वेता सिंह जैसे अनेक युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान जहां जनपद बलरामपुर के युवाओं में आत्मनिर्भरता का विश्वास जगाने वाली एक दूरगामी पहल साबित हो रही है। वहीं इस अभियान से स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को नई ऊर्जा मिली है।