मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को घोषणा की है कि प्रदेश के युवाओं को 100 दिन में दस हजार नौकरियां दी जाएंगी। उन्होंने यह निर्देश अपने सरकारी आवास पर प्रदेश के समस्त चयन आयोगों, बोर्डों के अध्यक्षों के साथ बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि एक सत्र से जुड़ी सभी भर्ती परीक्षाएं उसी सत्र में सम्पन्न हों।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को सरकारी नौकरी से जोड़ने एवं उन्हें रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने पिछले पांच वर्षों में युवाओं को साढ़े चार लाख सरकारी नौकरियों से जोड़ा है। पूर्व की भांति प्रदेश सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए सभी चयन आयोगों, बोर्डों को 100 दिवसीय, छह माह एवं वार्षिक लक्ष्यों को तय करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी विभागों को अधियाचन समय से भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने अधियाचन व्यवस्था के डिजिटलीकरण की प्रगति की जानकारी भी ली।
भर्ती में आरक्षण का हो पालन
मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती प्रक्रियाओं में आरक्षण के नियमों का पूर्णतः पालन किया जाए। भर्ती के विज्ञापन में आरक्षण के नियमों का उल्लेख हो। भर्ती प्रक्रिया को शुचितापूर्ण, पारदर्शी, निष्पक्ष एवं भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए परीक्षा एजेंसी के चयन एवं परीक्षा केन्द्रों के चयन में विशेष सावधानी बरती जाए। परीक्षा केन्द्रों को निर्धारित करने में शासकीय विद्यालयों को वरीयता दी जाए। जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करें कि कोई भी दागदार छवि वाला केन्द्र, परीक्षा केन्द्र न बने। परीक्षा केन्द्र तय करने में अभ्यर्थियों की सहूलियतों का ध्यान रखा जाए। अभ्यर्थियों का सत्यापन तय समय में पूर्ण किया जाए। उन्होंने भर्ती प्रक्रियाओं को पालीवाल समिति की अनुशंसाओं के अनुरूप करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं को संबंधित संस्थाएं शासन, संबंधित विभाग एवं जिला प्रशासन के साथ संवाद एवं समन्वय बनाते हुए पूर्ण करें। साथ ही, भर्ती प्रक्रिया की अवधि को कम करने के प्रयास किया जाए। साथ ही नियुक्ति प्रक्रिया को सरल एवं समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाए। भर्ती प्रक्रियाओं में तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए। साक्षात्कार पैनल में सदस्यों के अतिरिक्त अनुभव प्राप्त व्यक्तियों को भी शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि मृतक आश्रितों की भर्ती प्रक्रिया को बेहतर एवं संवेदनापूर्ण तरीके से निर्धारित समय में पूर्ण किया जाए।
बैठक में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ,उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग , पुलिस भर्ती बोर्ड, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग और माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के अध्यक्षों के साथ ही मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक, अपर मुख्य सचिव गृह, अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा, अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा मौजूद रहे।
लाभार्थियों को जल्द बांटें स्मार्टफोन
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में लाभार्थियों को स्मार्टफोन और लैपटॉप का वितरण की तैयारियों को तेज किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी जिलों में सांसद और विधायकों की मौजूदगी में छात्र-छात्राओं को लैपटॉप और स्मार्टफोन वितरित किया जाए।
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