लखनऊः कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रगति समीक्षा हेतु एन०आई०सी० के माध्यम से आयोजित वर्चुअल समीक्षा बैठक में कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही द्वारा कृषि विभाग के जनपदीय एवं मण्डलीय अधिकारियों को सम्बोधित करते हुये विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की गयी। उन्होंने कहा कि प्रगतिशील किसानों को हर स्तर पर प्रोत्साहित किया जाएगा। मंत्री जी द्वारा जनवरी माह में उनके द्वारा 10-12 जिलों में भ्रमण कर जमीनी हकीकत की जानकारी दी जायेगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में रबी की फसल अच्छी है। विभाग द्वारा सरसों के निःशुल्क मिनिकिट वितरण के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सरसों के क्षेत्र आच्छादन में वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। यंत्रीकरण होने से बड़े पैमाने पर लाइनों में बुवाई दिख रही है। उन्होंने कहा कि कई प्रगतिशील कृषकों द्वारा अपने खेतों की समन्वित कृषि प्रणाली के फोटो उन्हें उपलब्ध कराये गये है। उन्होंने निर्देशित किया कि ऐसे सफल किसानों की फोटो पोर्टल पर भी डाली जाये और अधिकारी भी ऐसे स्थलों को स्वयं भ्रमण करें साथ ही अन्य किसानों को भी भ्रमण करायें ताकि वे भी प्रेरित हो सके।
विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि की शीघ्रता से व्यय किये जाने पर उन्होंने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में 03 माह का ही समय शेष है, इसलिए योजनाओं में कोई शिथिलता न की जाये। किसानों को वितरित बीज पर अनुदान की धनराशि तत्काल उनके खातों में भेजी जाये, यंत्रीकरण योजनाओं में धनराशि 03 माह पूर्व ही दे दी गयी थी. परन्तु कुछ किसानों को अभी अनुदान नहीं पहुॅचा है। सम्बन्धित अधिकारियों को इसका निस्तारण करने के निर्देश दिये हैं।
उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती और मोटे अनाजों को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता है जिसके लिए किसानों को अभी से प्रेरित किया जाये विभिन्न जनपदों में प्राकृतिक खेती के लिए उत्साही कृषक उपलब्ध है, ऐसे किसानों को बढ़ावा देते हुये जनपदों में प्राकृतिक खेती के मॉडल विकसित करने के निर्देश भी दिये गये।
बैठक में डा० देवेश चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव (कृषि) द्वारा विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं में उपलब्ध बजट और उसके सापेक्ष व्यय की समीक्षा करते हुये शीघ्रता से व्यय करने के निर्देश दिये। ताकि भारत सरकार से योजनाओं में अगली किस्त समय से प्राप्त की जा सके। बैठक में कृषि निदेशक श्री वी0के0 सिंह के साथ ही मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों और जनपद/मण्डल स्तर के समस्त विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।
