देहरादून: उच्च शिक्षा में सुधार के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा वर्ष 2013 से प्रायोजित राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रुसा) में की गई संस्तुतियों के आधार पर उत्तराखण्ड में उच्च शिक्षा के विकास को दृष्टिगत रखते हुए उच्च शिक्षा सलाहकार समिति तथा उच्च शिक्षा सुधार समिति का गठन किया गया है।
इन समितियों की प्रथम बैठक मा0 उच्च शिक्षा मंत्री उत्तराखण्ड सरकार श्रीमती डाॅ0 इन्दिरा हृदयेश जी की अध्यक्षता में विधान सभा भवन देहरादून में आयोजित की गयी। बैठक के प्रारम्भ में मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी द्वारा प्रदेश की उच्च शिक्षा के सम्मुख उपस्थित चुनौतियों का सामना करने के लिए बैठक में विचारणीय बिन्दुओं पर सदस्यों से सुझाव आमंत्रित किये गये तथा इन सुझावों पर तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
उच्च शिक्षा सुधार समिति के अध्यक्ष डाॅ0 दुर्गेश पंत द्वारा प्रदेश की उच्च शिक्षा के परिदृश्य पर प्रकाश डाला गया तथा विस्तार से बैठक में बताया गया।
रुसा के नोडल अधिकारी डाॅ0 सतपाल सिंह साहनी द्वारा अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के विकास हेतु अनुदान स्वीकृत करने के अतिरिक्त प्रदेश में उच्च शिक्षा सुधार के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा रूसा के अन्तर्गत प्रदेश के 41 प्रस्तावों के लिए रू0 159.95 करोड़ की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। जिसमें प्रदेश में रुसा की तैयारी एवं सुधारों के लिए रू0 3.6 करोड़ का केन्द्रांश उपलब्ध कराया गया है। आलोच्य वर्ष में रूसा की तैयारी तथा सुधारों के लिए 3.5 करोड़ का प्राविधान है। उच्च शिक्षा सलाहकार तथा सुधार समिति के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के उद्देश्यों एवं प्रदेश की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए बैठक में महाविद्यालयों को सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा गठित समिति की संस्तुतियों को तत्काल लागू करने हेतु शासन से अनुरोध करने का उपयोग सुनिश्चित करने, महाविद्यालयों का प्रत्यायन करने, महाविद्यालयों में चायॅस बेस्ड केड्रिट सिस्टम लागू करने, शिक्षण संस्थाओं के अकादमिक अंकेक्षण करवाने, परीक्षा सुधार के साथ-साथ उच्च शिक्षण संस्थाओं में जी.आई.सी. स्थापित करने एवं विद्यार्थियों में संवहन कौशल का विकास किये जाने हेतु प्रस्ताव तैयार करने के लिए उच्च शिक्षा सुधार समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को निर्देशित किया गया।
उच्च शिक्षा मंत्री जी द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों के परीक्षाणोपरान्त वित्त पोषण हेतु रुसा के राज्य परियोजना निदेशालय स्तर पर निर्णय लेने के लिए रूसा के परियोजना निदेशक को अधिकृत करने के निर्देश दिये गये।
