मुख्यमंत्री आवास में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम जनता के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री हरीश रावत

देहरादून: राज्य सरकार द्वारा लड़की पैदा होने पर 5000 रूपए की एफडी और लगातार दो बेटियाँ पैदा होने पर 10,000 की एफडी की जा रही है। गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। आमजन से सीधे बातचीत हेतु मुख्यमंत्री आवास में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में डाॅ0 नीलिमा के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि इन योजनाओं के चलते राज्य में जच्चा-बच्चा की मृत्युदर में 2 प्रतिशत की गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी एवं भोजनमाताओं सहित आशा कार्यकत्रियों को अन्य राज्यों की तुलना में उत्तराखण्ड में अधिक मानदेय दिया जा रहा है। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं भोजन माताओं हेतु एक रिवाॅल्विंग फंड भी बनाया है ताकि सेवा मुक्ति के बाद उन्हें खाली हाथ न भेजा जाए। महिला स्वयं सहायता समूहों को वार्षिक लाभ पर 5 प्रतिशत बोनस भी दिया जा रहा है। मलिन बस्तियों के नियमितिकरण हेतु रोडमैप तैयार किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि का अंश बढ़ाने के लिए कृषि उत्पादों को बढ़ावा देना होगा। इसके लिए कृषि विपणन बोर्ड बनाया गया है। राज्य में इसके लिए 6 काॅमन फैसिलिटी सेन्टर भी खोले जा रहे हैं, जहाँ स्थानीय उत्पादों की प्रोसेसिंग की सुविधा मिल सकेगी। रवांई घाटी में मशरूम की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्य में दुग्ध उत्पादकों को भी दूध पर बोनस देना शुरू किया है। अब तक राज्य में एक ही दुग्ध संघ था जो लाभ में था अब 7 दुग्ध संघ लाभ में आ चुके हैं।
पत्रकार भूपेन्द्र कण्डारी को उनके सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि पलायन को रोकने के लिए अभी और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है। राज्य मंे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन के साथ यहाँ की संस्कृति व स्पोर्ट्स को भी इसमें सम्मिलित किया जा रहा है। इससे युवाओं को रोजगार मिलने से पलायन को रोका जा सकता है। हम राज्य में रेप्टाईल और बटरफ्लाई पार्क स्थापित कर रहे हैं।
उन्होंने दृष्टिहीन संघ के पीताम्बर सिंह के सवाल के जवाब में कहा कि विकलांगों की समस्याओं के समाधान हेतु विकलांग आयोग गठित कर दिया गया है। इस आयोग में विकलांगों की भी सहभागिता होगी। बालम सिंह भण्डारी के राज्य के आई.टी.आई. में प्रधानाचार्यों की नियुक्ति के सवाल पर मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि सितम्बर-अक्टूबर तक सभी आई.टी.आई. में प्रधानाचार्यों की नियुक्ति हो जाएगी। उन्होंने कहा अगले 2, 3 साल में राज्य के 50,000 युवाओं को टेªनिंग देकर स्वावलम्बी बनाया जाएगा।