देहरादून: प्रदेश के समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री यशपाल आर्य की अध्यक्षता में विधान सभा स्थित सभाकक्ष में समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। प्रदेश के समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, परिवहन, छात्र कल्याण, ग्रामीण तालाब विकास, सीमान्त क्षेत्र विकास, परिक्षेत्र विकास एवं प्रबन्धन, पिछड़ा क्षेत्र विकास मंत्री यशपाल आर्य की अध्यक्षता में विधान सभा स्थित सभाकक्ष में समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई।
समाज कल्याण मंत्री श्री आर्य ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 80 प्रतिशत केन्द्रांश वाली बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) के अन्तर्गत संचालित योजनाओं में बुनियादी जरूरतों यथा पेयजल, विद्युत आपूर्ति विद्यालयों के रखरखाव से सम्बन्धित अधिकाधिक परियोजनाओं के प्रस्ताव तैयार करें, तथा निदेशक समाज कल्याण को जनपदों से प्राप्त प्रस्ताव संकलित केन्द्र मंे भेजने के निर्देश दिये। उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय छात्रों को शत-प्रतिशत छात्रवृत्ति का लाभ दिलाने के निर्देश दिये। समीक्षा के दौरान बताया गया, कि लगभग 70 से 80 प्रतिशत छात्रवृत्ति का सत्यापन किया जा चुका है। तथा शेष सत्यापन का कार्य गतिमान है। उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी तथा राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं में उत्र्तीर्ण अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए संचालित निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना, कौशल विकास, राज्य वक्फ बोर्डाें के सशक्तिकरण योजना, मौलाना आज शिक्षा फाउण्डेशन सहायता योजनाओं की भी गहन समीक्षा की।
समाज कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान मा0 मंत्री के संज्ञान में लाया गया कि लगभग 80 प्रतिशत छात्रवृत्ति का सत्यापन किया जा चुका है और खातों को आधार से लिंक कर दिया गया है। समाज कल्याण मंत्री ने कहा कि उनकी प्राथमिकता निराश्रित असहाय लोगों को अधिक से अधिक मदद देने की है। उन्होंने शत-प्रतिशत पात्रों को पेंशन योजना से जोड़ने के लिए पंचायत स्तर पर बहुउद्देशीय शिविर लगाने के निर्देश दिये तथा शिविरों के लिए निर्धारित तिथि की जानकारी विकासखण्ड, जिला प्रशासन एवं समाचार पत्रों के माध्यम से पात्रों तक पहुँचाने के निर्देश दिये। उन्होंने शारीरिक रूप से अक्षम पात्र पेंशनर्स के घर जाकर आवेदन पत्र भरवाने के निर्देश दिये। उन्होंने न्याय पंचायत स्तर पर आयोजित शिविरों में चिकित्सा, राजस्व तथा बैंक के अधिकारियों की भी उपस्थिति सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये, ताकि समस्त औपचारिकताएं शिविर में ही एक साथ पूरी कर ली जाय। समाज कल्याण मंत्री ने विकलांग, विधवा एवं किसान पेंशन में जनपदों को आबंटित राशि तीन दिन के अन्दर पेंशन धारकों के खातों में ट्राॅन्सफर करने के निर्देश दिये।
उन्होंने अनुसूचित जाति छात्रों के लिए प्रदेश में संचालित 15 छात्रावासों की जनपदवार समीक्षा की तथा सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारियों से स्पेशल काम्पोनेंट प्लांन में प्राक्कलन प्रस्तावित करने के निर्देश दिये। जनपद रूद्रप्रयाग एवं पौड़ी के छात्रावासों के पुननिर्माण का प्रस्ताव स्वीकृत कराते हुए प्राक्कलन शीघ्र भेजने के निर्देश दिये।
अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आईटीआई शैक्षणिक संस्थानों में उपयोगी ट्रेड इलेक्ट्रिकल, मोटर मैकेनिक, आदि प्रासंगिक ट्रेड चलाने के मंत्री जी के पूर्व आदेशों पर उन्हें अवगत कराया गया, कि शासन द्वारा फिटर, कोपा, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक, वैल्डर तथा भाषा/सामाजिक अध्ययन तथा विज्ञान के रोजगार परक ट्रेड्स की द्वितीय यूनिट की अनुमति प्राप्त हो गई है। शासन से संविदा पर अनुदेशक की नियुक्ति के प्रेषित प्रस्ताव पर स्वीकृति मिलते ही, ये ट्रेड्स शुरू कर दिये जायेंगे।
कोचिंग की प्रगति पर पिछले बैठक में दिये गये मंत्री महोदय के निर्देशों के क्रम में अवगत कराया गया, कि निःशुल्क कोचिंग सहायता के लिए योजना के लिए प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है।
राजकीय आश्रम पद्यति विद्यालयों की समीक्षा के दौरान निदेशक समाज कल्याण ने बताया कि उनके द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों पर राजकीय आश्रम पद्यति विद्यालयों, राजकीय जनजाति छात्रावास, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कालसी देहरादून से छात्रों को दी जाने वाली सामग्री के मानक निर्धारण का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है तथा आईटीआई उपक्रमों मंे अवस्थापना सुविधाओं के विस्तार हेतु 30 लाख, राजकीय आश्रम पद्यति विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के विस्तार हेतु 36 लाख, राजकीय जनजाति छात्रावासों के भवन निर्माण निर्माण योजना में 238.45 लाख, राजकीय आश्रम पद्यति बालक विद्यालय बिन्सौंण देहरादून के भवन निर्माण हेतु 100 लाख रूपये की धनराशि का प्रस्ताव शासन को दिया गया है। तथा शासन से आश्रम पद्यति विद्यालयों, आईटीआई तथा छात्रावासों के शैक्षणिक पदों में नियमित चयन होने तक संविदा से चयन का प्रस्ताव शासन को प्रेषित कर दिया गया है।
बैठक में सचिव समाज कल्याण शैलेश बगोली, सचिव अल्पसंख्यक कल्याण सीएस नपलच्याल, अपर सचिव अल्पसंख्यक कल्याण आलोक शेखर तिवारी, निदेशक जनजाति कल्याण बी0आर0टम्टा, एमडी अल्पसंख्यक निगम धीरेन्द्र सिंह दत्ताल, निदेशक समाज कल्याण बी0एस0धनिक, संयुक्त निदेशक जनजाति कल्याण योगेन्द्र रावत सहित समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारी मौजूद थे।
