लखनऊः पिछले सप्ताह दिल्ली में सम्पन्न हुए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) तथा उ0प्र0 सरकार के बीच समझौता ज्ञापन के क्रियान्वयन से राज्य सरकारों के सांस्कृतिक और पर्यटन उत्सवों में विदेशी कलाकारों के प्रदर्शन को सुगम बनाया जा सकेगा। इसके अलावा सामूहिक प्रदर्शनियों, कलाकार शिविरों का आयोजन सम्भव हो सकेगा। इस समझौता ज्ञापन से उ0प्र0 में पर्यटन संबंधी गतिविधियों को बूस्टर डोज प्राप्त होगा।
यह जानकारी उ0प्र0 के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह ने आज यहां देते हुए बताया कि कोरोना कालखण्ड के बाद पूरी दुनिया में पर्यटन की गतिविधियॉ बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं। पर्यटन सेक्टर में रोजगार सृजन के साथ ही आमदनी का एक सुनिश्चित संदर्भ छुपा हुआ है। दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर टिकी हुई है। जिसके कारण देश तथा राज्य सरकारें पर्यटन पर विशेष फोकस कर रही हैं।
श्री जयवीर सिंह ने समझौता ज्ञापन के महत्वपूर्ण बिन्दुओं की जानकारी देते हुए बताया कि इसके अंतर्गत राज्य के उत्कृष्ट, सांस्कृतिक समूहों, कलाकारों की पहचान करने और अन्य क्षेत्रों जैसे साहित्यिक, बौद्धिक, मूर्ति कला, व्यंजन, वस्त्र, हस्तशिल्प और वास्तुकला में नई प्रतिभाओं को आईसीसीआर के साथ सूचीबद्ध करके सहायता संभव हो सकेगी। इसके अलावा डॉटाबेस तैयार करने के लिए आईसीसीआर के साथ सभी शैलियों के कलाकारों की जानकारी एवं डायरेक्टरी को साझा किया जा सकेगा।
पर्यटन मंत्री ने बताया कि समझौता ज्ञापन के उपबंधों के अनुसार विदेशी विद्यार्थियों के लिए अध्ययन शिविरों की सुविधा, राज्य पर्यटन एवं सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए शिविरों का आयोजन, साझेदार राज्य में पढ़ने वाली विदेशी छात्रों का कल्याण, सुरक्षा, बीजा, आवास और विदेशी छात्रों की समस्याओं का समाधान किया जा सकेगा। राज्य में बेहतर विश्वविद्यालयों को सूचीबद्ध करने और शैक्षिक संस्थानों की निगरानी करने में आईसीसीआर की सहायता करना आदि शामिल है।
श्री जयवीर सिंह ने बताया कि समझौता ज्ञापन के तहत राज्य के कलाकारों को विदेश जाने के लिए घरेलू, अंतर्राष्ट्रीय हवाई किराया, परिवहन संबंधी सभी व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किये जायेंगे। वीजा और सरकारी मंजूरी प्राप्त करने पर होने वाले सभी व्यय राज्य सरकारों द्वारा वहन किये जायेंगे। आईसीसीआर कलाकारों के अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, प्रदर्शन, चिकित्सा आदि का आयोजन करेगा। उन्होंने बताया कि यह समझौता ज्ञापन दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किये जाने की तिथि से पॉच वर्षों की अवधि के लिए लागू रहेगा।
