योगी सरकार ने RTE के तहत बच्चों की शिक्षा के लिए रू0 698.27 करोड़ किए आवंटित

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने तथा उनकी पढ़ाई को निरंतर आर्थिक संबल देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। शैक्षिक सत्र 2026-27 की अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार, निजी विद्यालयों में अध्ययनरत पात्र विद्यार्थियों की शुल्क प्रतिपूर्ति और वित्तीय सहायता मद में राज्य सरकार द्वारा कुल ₹698.27 करोड़ की भारी-भरकम धनराशि आवंटित की गई है।
विभागीय विवरण के अनुसार, शैक्षिक सत्र 2026-27 में शुल्क प्रतिपूर्ति मद में रू0362.56 करोड़ तथा विद्यार्थियों की वित्तीय सहायता मद में रू0335.70 करोड़ का आवंटन किया गया है। यह व्यवस्था आर्थिक रूप से दुर्बल परिवारों के बच्चों को प्रतिष्ठित निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित कराने तथा उनकी शैक्षिक निरंतरता को बनाए रखने में मील का पत्थर साबित हो रही है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2025-26 तक आरटीई के तहत प्रदेश भर में 5,36,285 बच्चे अध्ययनरत थे। वर्तमान सत्र 2026-27 में 1,57,127 नए प्रवेश होने के उपरांत आरटीई के अंतर्गत लाभान्वित बच्चों की कुल संख्या बढ़कर 6,93,412 हो गई है।
आरटीई के अंतर्गत बच्चों के नामांकन में लगातार हो रही वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए बेसिक शिक्षा विभाग ने आगामी वित्तीय वर्ष 2027-28 की आवश्यकताओं का भी अग्रिम वित्तीय आकलन कर लिया है। आगामी सत्र में लगभग 1,70,000 नए बच्चों के प्रवेश की संभावना जताई गई है, जिसके लिए रू085 करोड़ की आवश्यकता आंकी गई है।
वर्तमान में अध्ययनरत और आगामी वर्ष में प्रवेश लेने वाले संभावित छात्र-छात्राओं को सम्मिलित करते हुए कुल रू0431.71 करोड़ (रू043,170.60 लाख) का बजट प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस प्रस्ताव में वर्ष 2025-26 तक नामांकित 5,36,285 बच्चों के लिए रू0268.1425 करोड़, वर्ष 2026-27 में प्रवेशित 1,57,127 बच्चों के लिए रू078.5635 करोड़ तथा वर्ष 2027-28 में संभावित 1.70 लाख नए बच्चों के लिए रू085 करोड़ की वित्तीय व्यवस्था का सुनियोजित खाका खींचा गया है।
बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार आरटीई के अंतर्गत पात्र बच्चों को आधुनिक व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आर्थिक तंगी के कारण प्रदेश का कोई भी जरूरतमंद और मेधावी बच्चा अच्छी शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा।