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स्वस्थ लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना आपसी सहमति व समन्वय से एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए ही हो सकती है: मुख्यमंत्री

स्वस्थ लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना आपसी सहमति व समन्वय से एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए ही हो सकती है: मुख्यमंत्री
उत्तर प्रदेश

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज यहां विधानसभा में राज्यपाल जी के अभिभाषण के सम्बन्ध में धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा कि स्वस्थ लोकतंत्र वही, जहां पर सहमति और असहमति के बीच समन्वय स्थापित हो सके। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हम अपनी बात किसी पर थोप नहीं सकते। स्वस्थ लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना आपसी सहमति व समन्वय से एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए ही हो सकती है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल का अभिभाषण सरकार का विजन डाॅक्यूमेण्ट होता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अभिभाषण के दौरान प्रतिपक्ष का आचरण मर्यादा के अनुरूप होना चाहिए, परन्तु विपक्ष ने बजाय धैर्य के साथ अभिभाषण सुनने के सदन की कार्यवाही को बाधित करने का रास्ता चुना। उन्हांेंने कहा कि राज्य में नई सरकार बने हुए अभी दो माह ही हुए हैं, परन्तु जो लोग 5-10 साल शासन कर चुके, वे दो महीने में ही सरकार का लेखा-जोखा मांग रहे हैं।

योगी जी ने कानून व्यवस्था के विषय में कहा कि प्रदेश में अपराध के लिए कोई जगह नहीं होगी और न ही उनके संरक्षणदाता चैन से रह पाएंगे। राज्य सरकार अपराध और अपराधियों से सख्ती से निपटेगी। उन्होंने कहा कि सर्वांगीण विकास और सुशासन भयरहित समाज में ही सम्भव है। वर्तमान सरकार का दो महीने का कार्यकाल पिछली सरकारों के 15 वर्षों के कार्यकाल पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्हांेंने कहा कि जिस प्रदेश में गंगा, यमुना, सरयू, राप्ती जैसी नदियां मौजूद हों और जहां की जमीन इतनी उपजाऊ हो, वहां का किसान आत्महत्या करे, तो इसका सीधा सम्बन्ध गलत नीतियांे से है। पिछले 10-15 साल में हुई किसान की बदहाल स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही राज्य सरकार द्वारा उनके फसली ऋणों को माफ किया गया है, जिससे 86 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। उनके एक लाख रुपए तक की सीमा के फसली ऋण माफ किए गए हैं। उन्हांेंने कहा कि राज्य सरकार इस ऋण माफी का बोझ जनता पर नहीं डालेगी, बल्कि अपने खर्चों में कटौती करके इसकी भरपाई करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की सुविधा के लिए राज्य सरकार लगातार निर्णय ले रही है। इसी क्रम में 01 अप्रैल से प्रदेश में गेहूं क्रय केन्द्र स्थापित किए गए, जिन पर गेहूं खरीद की जा रही है। पहली बार किसानों को समर्थन मूल्य से अधिक का भुगतान किया जा रहा है। राज्य सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 1625 रुपए प्रति कुन्तल निर्धारित किया है, इसके अलावा, 10 रुपए प्रति कुन्तल की दर से लदाई-ढुलाई का भी खर्च किसानों को दिया जा रहा है। गेहूं खरीद का भुगतान सीधे किसान के खाते में आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से किया जा रहा है। अब तक 18 लाख 50 हजार मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। गेहूं खरीद आगामी 15 जून, 2017 तक चलेगी। पिछले वर्ष केवल 7 लाख 20 हजार टन गेहूं आढ़तियों के माध्यम से खरीदा गया था। इस वर्ष गेहूं खरीद के तहत 3 हजार करोड़ रुपए का भुगतान किसानों को उनके खातों में किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि किसान हमारी प्राथमिकता है और हम उनके उत्थान के लिए लगातार काम करते रहेंगे।

योगी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है। परन्तु विगत सरकारों के कार्यकालों के दौरान चीनी मिलें औने-पौने दामों पर बेच दी गईं। यह चीनी मिलें प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार थीं। विगत सरकारों ने बेरहमी से गन्ना किसानों के हितों की अनदेखी की। वर्तमान सरकार ने गन्ना किसानों को 21 हजार 570 करोड़ रुपए का भुगतान कराया है। प्रयास इस बात का है कि बकाया 3 हजार करोड़ रुपए की राशि का भुगतान भी 15 जून, 2017 तक हो जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पहली बार आलू किसानों के लिए राज्य सरकार पैकेज लेकर आयी है। राज्य सरकार ने आलू किसानों को राहत पहुंचाने की दृष्टि से उनसे एक लाख मीट्रिक टन आलू खरीदने का निर्णय लिया, जिससे आलू का दाम बढ़ा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और इस पर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगी।

योगी जी ने कहा कि विगत 15 वर्षों में प्रदेश में एक प्रकार का वी0आई0पी0 कल्चर स्थापित हो गया था, जिसके तहत 5 जिलों में भरपूर बिजली मिलती थी, जबकि बाकी 70 जिले अंधेरे में रहते थे। वर्तमान राज्य सरकार ने इस वी0आई0पी0 कल्चर को खत्म कर दिया है। यद्यपि राज्य सरकार को विरासत में जर्जर विद्युत व्यवस्था मिली है, फिर भी हमने सभी जिला मुख्यालयों पर 24 घण्टे, तहसील मुख्यालयों में 20 घण्टे और ग्रामीण क्षेत्रों में 17-18 घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की है। इसके अलावा, प्रदेश से लाल और नीली बत्ती का वी0आई0पी0 कल्चर भी समाप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बिना भेदभाव के समाज के सभी लोगों के विकास के लिए कटिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने महिलाओं, छात्राओं को सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से गठित किए गए एण्टी रोमियो स्क्वाॅयड के विषय में कहा कि प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं था। जगह-जगह से शिकायतें मिल रही थीं। लड़कियों का स्कूल जाना दूभर हो गया था। उन्होंने कहा कि एण्टी रोमियो स्क्वाॅयड गठित होने के बाद से 1,74,437 मामले दर्ज हुए। ऐसे मामलों में कई दोषियों के अभिभावकों को सूचित कर उन्हें चेतावनी देकर छोड़ा गया है, जबकि 509 लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के इस प्रयास की चारों ओर सराहना हो रही है और अब लड़कियां व महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं।

योगी जी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने एन0जी0टी0 और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के क्रम में अवैध बूचड़खानों पर कार्यवाही की। एन0जी0टी0 और सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस सम्बन्ध में दी गई गाईडलाइन का हर हाल में अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जन स्वास्थ्य की दृष्टि से इस सम्बन्ध में निर्धारित किए गए मानकों का अनुपालन हर हाल में सुनिश्चित करना होगा।

मुख्यमंत्री ने कृषि विश्वविद्यालयों का जिक्र करते हुए कहा कि वे कृषि विज्ञान केन्द्रों को वित्तीय अधिकार दें और उनकी माॅनीटरिंग करें, ताकि कृषि विकास का एक ठोस रोडमैप सामने आए। राज्य सरकार ने 20 नए कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने का निर्णय लिया, जिसमें भारत सरकार पूरा वित्तीय सहयोग प्रदान करेगी। राज्य सरकार द्वारा इनके लिए भूमि का आवंटन किया जा चुका है। इन कृषि विज्ञान केन्द्रों को किसानों की उपज की पैदावार बढ़ाने की दिशा में कार्य करना चाहिए, ताकि उनको और अधिक आर्थिक लाभ मिल सके। उन्होेंने कहा कि कृषि में तकनीकी के विकास और उसके उपयोग पर बल देना होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र के किसान पानी की कमी के चलते वर्ष में सिर्फ एक फसल ही पैदा कर पाते हैं। बुन्देलखण्ड क्षेत्र के किसानों की बेहतरी के लिए हम केन और बेतवा नदियों को जोड़ने जा रहे हैं। पश्चिम और मध्य उत्तर प्रदेश की स्थिति भी काफी दयनीय है। इन क्षेत्रों में जल संचयन के लिए खेत तालाब योजना के साथ-साथ चेकडैम आदि के माध्यम से इन्हें डार्क जोन बनने से रोकेंगे। गंगा, यमुना नदियां हमारे लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। हमें इन्हें हर हाल में बचाना होगा। राज्य सरकार इस बात का प्रयास करेगी कि गंगा की अविरल धारा प्रयाग होते हुए आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि समाज में रेन हार्वेस्टिंग के प्रति जागरूकता लानी पड़ेगी। मकान का नक्शा इस प्राविधान के साथ ही पास किया जाना चाहिए।

स्वच्छता पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा के किनारे स्थित 1685 गांवों को ओ0डी0एफ0 किया जा चुका है। इसी प्रकार 31 दिसम्बर, 2017 तक प्रदेश के 30 जनपदों को ओ0डी0एफ0 कर दिया जाएगा। खुले में शौच रोकने की दृष्टि से सरकार शौचालय निर्माण को बढ़ावा दे रही है। अब इसके प्रयोग पर भी बल देना होगा, ताकि पूरे प्रदेश को ओ0डी0एफ0 किया जा सके। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफेलाइटिस बीमारी के प्रकोप का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस बीमारी का मूल कारण गन्दगी है। गोरखपुर सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश के काफी जिले इससे प्रभावित हैं। इसकी रोकथाम के लिए ओ0डी0एफ0 अत्यन्त आवश्यक है।

योगी जी ने कहा कि कानून का राज स्थापित करने के लिए प्रशासन को पूरी छूट दी गई है। जो भी इसके आड़े आएगा, उससे सख्ती से निपटा जाएगा। तीन तलाक के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि यह एक कुप्रथा है, जिसे रोका जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व का एकमात्र ऐसा संगठन है, जो सरकार से किसी प्रकार की मदद नहीं लेता। उन्होंने राष्ट्र गीत ‘वन्देमातरम्’ को प्रेरणादायी बताया।

मुख्यमंत्री ने बाबा साहब डाॅ0 भीमराव अम्बेडकर का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत के संविधान के निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान था। विधान सभा की कार्यवाही के लाइव टेलीकास्ट के सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए किया गया है, ताकि लोगों को अपने जनप्रतिनिधि द्वारा रखी जा रही समस्याओं की सीधे जानकारी मिले। उन्होंने सदस्यों द्वारा राज्यपाल के अभिभाषण पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए धन्यवाद भी दिया।

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