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मुख्यमंत्री द्वारा मेरठ मण्डल की कानून-व्यवस्था एवं विकास कार्यों की समीक्षा

मुख्यमंत्री द्वारा मेरठ मण्डल की कानून-व्यवस्था एवं विकास कार्यों की समीक्षा
उत्तर प्रदेश

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में आयुक्त सभागार में कानून-व्यवस्था एवं विकास कार्यांे की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि जनता की समस्याओं के निवारण के लिए शासन स्तर पर सीएम हेल्पलाइन खुलेगी तथा तहसील में सर्विस सेण्टर खुलेंगे। उन्हांेने अधिकारियों को एण्टी भूमाफिया टीम गठित कर भूमाफियाओं, खनन माफियाओं व अन्य संगठित माफियाआंे को चिन्हित कर कार्यवाही करने, एण्टी रोमियो स्क्वाड को नियमानुसार प्रभावी रूप से संचालित करने, अवैध बूचड़खानों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने, तहसील दिवस व थाना दिवस को सम्पूर्ण समाधान दिवस के रूप में आयोजित करने के लिये निर्देशित किया। उन्होंने अधिकारियों से ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित एक-एक विद्यालय को गोद लेने के निर्देश देते हुए कहा कि परिवर्तन के लिये राज्य सरकार का गठन हुआ है और प्रदेश सरकार परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने साम्प्रदायिक हिंसा व राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगांे को चिहिन्त कर उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने, एण्टी भूमाफिया टीम गठित कर भूमाफियाओं, खनन माफियाओं व अन्य संगठित माफियाओ को चिन्हित कर कार्यवाही करने, सार्वजनिक व सरकारी भूमि में हुए अतिक्रमण को चिन्हित कर उसे कब्जामुक्त कराने व अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के लिये अधिकारियों को निर्देशित किया।

मुख्यमंत्री ने एण्टी रोमियो स्क्वाड के प्रभावी संचालन के निर्देश देते हुए कहा कि यह सुुनिश्चित किया जाए कि इस व्यवस्था से किसी का उत्पीड़न न हो, साथ ही महिला एवं पुरुष पुलिस कर्मियों को सादी वर्दी में बालिका विद्यालयों व महाविद्यालयों के बाहर तैनात कर छेड़खानी करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि अवैध बूचड़खानों के विरूद्ध एनजीटी व मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दी गयी गाइड लाइन के अनुरूप प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। अतिक्रमण करने वालों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के साथ व्यवस्थित पुनर्वास भी सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य बसाने का होना चाहिए, उजाड़ने का नहीं।

श्री योगी ने कहा कि बिना अनुमति के कोई भी कार्यक्रम व रैली आयोजित नहंी होनी चाहिए, यह सुनिश्चित किया जाए। जनप्रतिनिधियों से परस्पर समन्वय व बेहतर संवाद स्थापित कर कार्य करने पर बल देते हुए उन्हांेने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों को अपनी मानसिकता बदलनी होगी। उन्होंने कहा कि परिवर्तन के लिये वर्तमान प्रदेश सरकार का गठन हुआ है और सरकार परिवर्तन चाहती है। इसलिये सभी अधिकारी शासन की मंशा के अनुरूप इस प्रकार कार्य करें कि 100 दिनों में परिवर्तन नजर आने लगे। उन्होंने कहा कि परिवर्तन जमीन पर दिखाई भी देना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कार्यशैली में बदलाव लाकर परिवर्तन की रफतार में सहभागी बनने की अपेक्षा की।

मुख्यमंत्री ने बताया कि तहसील दिवस व थाना दिवस को सम्पूर्ण समाधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा तथा शासन स्तर पर जनता की समस्याओं के निवारण के लिए सीएम हेल्प लाइन खुलेगी। उन्होंने कहा कि तहसील दिवस पर जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित करें ताकि समस्याओं का निस्तारण त्वरित गति से हो सके। उन्होंने बताया कि तहसील में सर्विस सेन्टर बनाने की प्रक्रिया पर विचार चल रहा है ताकि विभिन्न प्रमाण पत्र व अन्य चीजों के निस्तारण के लिये एक केन्द्र स्थापित हो सके। उन्होंने कहा कि डायल 100 के प्रभावी क्रियान्वयन में पुलिस थानों में परस्पर समन्वय का अभाव है, यह नहीं होना चाहिए। उन्होंने कि यदि आप लोग जनता की समस्याओं का पूरे मनोयोग से निस्तारण करेंगे तो जनता आपको सहयोग देगी और जनता का सहयोग जानकारी प्राप्त करने के लिये बहुत बड़ा सहयोग हो सकता है।

श्री योगी ने कहा कि जिन पुलिस कर्मियों के आपराधिक व असामाजिक तत्वों से सम्बंध हंै उन्हें चिन्हित कर उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही करें। अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में पैदल चलकर वस्तु-स्थिति का मुआयना करें ताकि समस्याओं का निस्तारण और प्रभावी ढंग से हो सके। उन्होंने कहा कि प्रति दिन उनके सरकारी आवास पर जनता दर्शन में 05 से 06 हजार लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं जो इस बात को इंगित करता है कि निचले स्तर पर प्रभावी सुनवाई नहीं की जा रही है, इसको बदलना होगा।

मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को प्रातः 09 से पूर्वान्ह 11 बजे तक कार्यालयों में बैेठकर जनता की समस्याओं के निस्तारण के लिए निर्देशित किया। उन्होंने पिछले दिनों की सहारनपुर की घटना पर चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा कि जो भी कानून को अपने हाथ में ले उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही अमल में लायें। उन्होंने कहा कि जातीय और साम्प्रदायिक हिंसा न हो यह प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाए।

श्री योगी ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक घर तक बिजली पहुॅंचे यह सुनिश्चित करें। खराब ट्रांसफाॅर्मर को शहरी क्षे़त्र मंे 24 घंटे में व ग्रामीण क्षेत्र में 48 घंटे मे बदलवाना सुनिश्चित किया जाए। जिस क्षेत्र मे बिजली कटौती की जाती है, वहां के क्षेत्रवासियों को इसकी सूचना पूर्व में दी जानी चाहिए। लाइन लाॅस कम होना चाहिए। विद्युत विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के रिश्तेदारों या जन प्रतिनिधियों अथवा उनके रिश्तेदारों को विद्युत विभाग के ठेके न दिये जाए यह भी सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जिन सड़कों पर विद्युत विभाग द्वारा तार बिछाये जा रहे है या सड़कों पर गड्ढे किए जाते हैं, उसे प्रशासन के साथ मिलकर अवश्य ठीक कराएं। उन्होंने कहा कि विद्युत विभाग के तारों द्वारा फसलों को जो नुकसान होता है उसका मुआवजा किसानों को एक सप्ताह के अन्दर मिल जाना चाहिए तथा किसान परेशान न हों, यह सुनिश्चित करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि चीनी मिले समय पर गन्ना मूल्य का भुगतान करें अन्यथा उनके विरुद्ध कार्यवाही अमल में लायी जाएगी। अगर भुगतान करने में कोई समस्या है तो गन्ना मंत्री से मिलकर समस्याओं का समाधान करें, लेकिन किसी भी स्थिति में किसानों का शोषण नहीं होना चाहिए। उन्हांेंने कहा कि बरसात से पूर्व सड़कों पर पैचवर्क कर उनको ठीक करें तथा सड़कों को गडढ्ा मुक्त करें।

मुख्यमंत्री ने घटते लिंगानुपात पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए मंडल के जनपद बागपत व बुलन्दशर में गोष्ठी, नाटक, अपील आदि के माध्यम से व्यापक जनजागरण करने, ग्रामो में संगोष्ठी का आयोजन करने तथा भू्रण हत्या में लिप्त लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्र्देश दिए।

श्री योगी ने स्वच्छता कार्यक्रम को एक अभियान के रूप में चलाकर कार्यालयों, थानों, जिला अस्पताल आदि में साफ-सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये। उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे विद्यालायों मे अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराएं तथा शहरी क्षेत्र में कार्यरत अध्यापकों को ग्रामीण क्षेत्र में स्थानातरित करें क्योकि शहरी क्षेत्र मे बच्चे कम और अध्यापक ज्यादा हंै, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे ज्यादा और अध्यापक कम हंै। उन्होंने आगामी जुलाई के प्रथम सप्ताह तक विद्यालयों में ड्रेस व किताबे आदि उपलब्ध कराने, विद्यालयों में बच्चों के पंजीयन को आधार कार्ड से जोड़ने तथा जून में ‘स्कूल चलो अभियान’ संचालित करने के भी निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने जल निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया कि जल संरक्षण के लिये पूर्ण कार्ययोजना बनाकर उस पर अमल करें तथा सरफेस वाॅटर का उपयोग सुनिश्चित करें। उन्हांेने प्रत्येक मकान के नक्शे में रेन वाॅटर हार्वेस्टिंग को आवश्यक रूप से जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गंगा नदी को बचाने तथा ब्लाॅको को डाॅर्क जोन से बचाने को तालाब खुदवाए जाएं। उन्होंने पंचायती राज विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि जो भी ग्राम व जनपद ओडीएफ (खुले में शौच मुक्त) घोषित हो वह सर्वे मे फेल न हो यह सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, शौचालयों के उपयोग को भी सुनिश्चित कराया जाए।

श्री योगी ने गाजियाबाद मे सिटी बस सेवा प्रारम्भ करने के लिये नगर निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जो भी विकास कार्य कराये जा रहे है, उनके प्रभावी अनुश्रवण के साथ उसके सतत निरीक्षण की भी व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित एक-एक विद्यालय को गोद लें तथा माह में तीन बार ऐसे विद्यालय का दौरा का वहां शिक्षा, सफाई व अन्य व्यवस्थाओं को देखें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून का राज स्थापित होगा। जब वे जनपदीय भ्रमण करेंगे तब सभी जिलाधिकारी अपने द्वारा किये गये तीन सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्यो को उनके समक्ष प्रस्तुत करें।

पुलिस महानिरीक्षक मेरठ जोन श्री अजय आनन्द ने कहा कि सोतीगंज में वाहनों का अवैध संचालन रोका गया है। अतिक्रमण पर कार्यवाही की गयी व आमजन में रोड अनुशासन की भावना जागृत की गयी है। तीस साल से प्रत्येक शुक्रवार को संचालित चोर बाजार को बंद कराया गया है। पुलिस का मनोबल बढ़ा है।

मंडलायुक्त डा0 प्रभात कुमार ने इस अवसर पर बताया कि मेरठ मण्डल में विकास कार्य निर्बाध गति से जारी है तथा उनका सतत निरीक्षण भी किया जाता है। मण्डल मंे 214 गेहंू क्रय केन्द्र संचालित हंै, जिन पर गेहंू खरीद जारी है। मण्डल में 13 चीनी मिल स्थापित हैं, जिन्होंने वर्ष 2015-16 का गन्ना भुगतान कर दिया है। लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों को गड्ढामुक्त करने के लिये मण्डल में 2200 किमी कुल लम्बाई की सड़कें चिन्हित की गई हैं। मण्डी परिषद द्वारा 132 किमी की परियोजना शासन को भेजी गयी है। गन्ना विभाग, जिला पंचायत आदि की सड़कों को भी गड्ढामुक्त किया जाएगा।

मुख्यमंत्री द्वारा इस अवसर पर प0 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, आईपीडीएस, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, अमृत योजना आदि की भी विस्तार से समीक्षा की गयी एवं अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। इस अवसर पर केन्द्रीय जल संसाधन राज्य मंत्री श्री संजीव बालियान, केन्द्रीय पर्यटन व संस्कृति राज्य मंत्री डा0 महेश शर्मा, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह, गन्ना मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री सुरेश राणा, खाद्य राज्य मंत्री श्री अतुल गर्ग सहित अन्य जनप्रतिनिधि व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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