जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में सूखे की स्थिति, सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को कृषि ऋण, फसल बीमा, फसल बुआई व पशु चारा की स्थिति, पेयजल, सिंचाई आदि व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुएः मुख्यमंत्री

देहरादून: मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रदेश में सुखे की आशंका के दृष्टिगत सभी जिला अधिकारियों से प्रभावी कार्य योजना तैयार करने को कहा है। सर्दी से बचाव के लिए भी प्रभावी पहल के निर्देश देते हुए उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को 2 से 5 करोड़ की धनराशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने शासन के उच्चाधिकारियों के साथ सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में सूखे की स्थिति, सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को कृषि ऋण, फसल बीमा, फसल बुआई व पशु चारा की स्थिति, पेयजल, सिंचाई आदि व्यवस्थाओं की समीक्षा की।
उन्होने जिलाधिकारियों से जनपदों में वर्षा, फसल बुवाई, फसल बीमा, कृषि ऋण, पशु चारे की स्थिति का पूरा विवरण तैयार करने को कहा। यदि आगामी 15 दिनों में वर्षा नहीं होती है तो उससे फसलों को होने वाले नुकसान, पेयजल, सिंचाई व नदियों के जल में होने वाली कमी की भी उन्होंने व्यापक समीक्षा करने को कहा है।
खेती एवं किसानों को सूखे से होने वाले नुकसान आदि के लिए तात्कालिक राहत के लिए उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को एसडीआरएफ से 2 से 5 करोड़ की धनराशि उपलब्ध कराने के निर्देश सचिव आपदा प्रबन्धन को दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि अधिक से अधिक कृषकों को कृषि ऋण उपलब्ध कराने के साथ ही उन्हें फसल बीमा की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली फसल बीमा के प्रीमियम का 50 प्रतिशत भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।
उन्होंने जिलाधिकारियों को किसानों को समय पर खाद, बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा पेयजल, सिंचाई आदि योजनाओं के उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होने निर्देश दिये कि सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को उपलब्ध होने वाली सुविधाएं बाधित ना हो, उनके देयो एवं आवश्यक्ताओं की समय पर पूर्ति हो इसके लिए आरबीआई, एस0बी0आई0 व कोऑपरेटिव बैंक के अधिकारियों के साथ शासन स्तर पर समीक्षा की जाए तथा इसमें आ रही कठिनाइयों से भारत सरकार को अवगत कराया जाए।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने जिलाधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि प्रदेश के सेवारत सैनिकों के परिवारों की समस्याओं के समाधान के लिए एक डेडीकेटेड नंबर की व्यवस्था के साथ ही इसके लिए प्रत्येक जनपद में एक नोडल अधिकारी नामित किया जाए। सेवारत सैनिकों के परिवारों की समस्याओं के त्वरित समाधान को जिलाधिकारी प्राथमिकता दें। एक सप्ताह के अंदर सभी जिलाधिकारी इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कर लें। उन्होंने आपदा में अनाथ हुए जनपद रुद्रप्रयाग के बच्चों के लिए रिवाल्विंग फंड के लिए एक करोड़ की धनराशि भी स्वीकृत की।
बैठक में मुख्य सचिव एस0 रामास्वामी, अपर मुख्य सचिव डा0 रणवीर सिंह, सचिव अमित नेगी, डी0एस0गर्ब्याल, आर0मीनाक्षी सुन्दरम, विजय कुमार ढोडियाल, अरविन्द सिंह ह्यांकी सहित आरबीआई, एस0बी0आई, कोपोरेटिव बैंक के प्रतिनिधि आदि उपस्थित थे।