देहरादून: राज्य में एल.पी.जी. की आपूर्ति एवं डी.बी.टी.एल. के कारण गैस उपभोक्ताओं को आ रही कठिनाईयों एवं गैस से सम्बन्धित अन्य समस्याओं के सम्बन्ध में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री उत्तराखण्ड सरकार प्रीतम सिंह ने गुरूवार को विधान सभा स्थित कार्यालय में शासन के उच्चाधिकारियों के साथ ही बैंकों एवं इण्डियन आॅयल कम्पनी के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की।
बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने इण्डियन आॅयल के अधिकारियों को गैस उपभोक्ताओं को समय पर गैस की आपूर्ति करने तथा गैस की सप्लाई नियमित रूप से करने के निर्देश दिये। उन्होंने गैस सिलेण्डरों में घटतोली एवं नए कनेक्शनों के नाम पर हो रही अवैध वसूली पर नाराजगी व्यक्त करते हुए गैस इण्डियन आॅयल के अधिकारियों से कहा कि भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने गैस संचालकों को एल.पी.जी. गैस पर मिलने वाली सब्सिडी उपभोक्ता के बैंक खाते में समय से करने के भी निर्देश दिये। बैठक में इण्डियन आॅयल के अधिकारियों से नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा कि सिस्टम में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने तथा गैस आपूर्ति के दिन ही सब्सिडी उपभोक्ता को उसके बैंक खाते में उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने कहा कि बैंकों में गैस सब्सिडी की ट्रांजैक्शन फेल होने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। ट्रांजैक्शन फेल होने के चलते गैस सब्सिडी उपभोक्ता को न मिलकर वापस एजेंसी के पास सस्पेंस एकाउंट में जमा हो जाती है, इसके लिए प्रक्रिया को दुरुस्त करने के निर्देश भी उनके द्वारा इण्डियन आॅयल के अधिकारियों को दिये गये। उन्होंने डी.बी.टी.एल. से जुड़ चुके गैस उपभोक्ताओं के साथ ही सभी गैस उपभोक्ताओं को एस.एम.एस. सेवा का लाभ उपलब्ध कराने के निर्देश भी इण्डियन आॅयल के अधिकारियों को दिये। उन्होंने घरेलू गैस सिलेण्डरों की कालाबाजारी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए होटलों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में इनका उपयोग रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश इण्डियन आॅयल के अधिकारियों को दिये। उन्होंने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कमर्शियल गैस सिलेंडर का ही उपभोग करने पर बल दिया।
उन्होंने गैस उपभोक्ताओं को फास्ट ट्रैक पर सब्सिडी उपलब्ध कराने के निर्देश बैठक में उपस्थित बैंकों के प्रतिनिधियों को दिये। गैस उपभोक्ताओं को फास्ट ट्रैक पर सब्सिडी उपलब्ध कराने के लिए बैंक प्रतिनिधियों ने उपभोक्ताओं के यू.टी.आर. नम्बर उपलब्ध कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए राज्य में स्टेट बैंक आॅफ इण्डिया नोडल बैंक है तथा जिन जनपदों में सब्सिडी फेल की समस्या आ रही है वहां पर पंजाब नेशनल बैंक नोडल बैंक होगा।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने छरबा में रिफलिंग प्लांट के लिए भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव तैयार करने तथा उसे कैबिनेट में लाने के लिए कैबिनेट नोट बनाने के निर्देश प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति श्रीमती राधा रतूड़ी को दिये।
बैठक में प्रमुख सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि गैस एजेंसी पर्वतीय क्षेत्रों में गैस आपूर्ति में कोताही न बरते तथा अपनी फ्रीक्वेन्सी को बढ़ाये। प्रमुख सचिव ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में माह में एक ही सिलेंडर प्राप्त होने के कारण उपभोक्ता मिट्टी तेल की मांग कर रहे हैं। उन्होंने प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए इण्डियन आॅयल के अधिकारियों से विशेष प्रयास करने को कहा।
बैठक में अपर सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति चन्द्रेश कुमार ने इण्डियन आॅयल के अधिकारियों से कहा कि वर्ष में 12 सिलेंडर की आपूर्ति ग्राहक को प्राप्त होनी चाहिए, जिसे एजेंसी से वितरित दिखाया जा रहा है। एजेंसी द्वारा आपूर्तित गैस सिलेंडर की सब्सिडी ग्राहक के बैंक खाते में आनी चाहिए। अपर सचिव ने कहा कि गैस उपभोक्ता को मिलने वाली सब्सिडी में विलम्भ नहीं होना चाहिए। सब्सिडी गैस उपभोक्ता को आपूर्ति के दिन ही मिले। उन्होंने गैस एजेंसी पर पचिंग करने के लिए भी इण्डियन आॅयल के अधिकारियों से कहा।
बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ ही इण्डियन आॅयल कार्पोरेशन के प्रबन्धक धीरेन्द्र कुमार, वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक वी. के. सुन्द्रियाल, उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक के महाप्रबन्धक एस बी कईम, एसएलबीसी के उप प्रबन्धक आमोद शरण सहित बैंकों एवं इण्डियन आॅयल कम्पनी के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
