लखनऊ: उत्तर प्रदेश शासन ने खरीद विपणन वर्ष 2015-16 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान क्रय नीति लागू कर दी है। इस योजना के अन्तर्गत किसानों को उनकी उपज का उचित लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य विभाग की विपणन शाखा सहित 10 अन्य एजेन्सियों के माध्यम से धान खरीदने का फैसला लिया है। धान खरीद का 42 लाख मी0टन कार्यकारी लक्ष्य है।
खाद्य एवं रसद विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश के दस मण्डलों में धान क्रय की अवधि एक अक्टूबर 2015 से 31 जनवरी, 2016 तक, तथा 08 मण्डलों में धान क्रय की अवधि एक नवम्बर, 2015 से 28 फरवरी, 2016 तक निर्धारित की गयी है। शासन ने क्रय केन्द्रों का समय प्रातः 9 बजे से सायं 05 बजे तक खुलने का रखा है परन्तु जिलाधिकारी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार क्रय केन्द्र के खुलने व बन्द होने के समय में परिवर्तन करने के लिए अधिकृत होंगे। क्रय केन्द्र रविवार एवं राजपत्रित अवकाश में बन्द रहेंगे।
शासन ने खरीफ विपणन वर्ष 2015-16 में धान खरीद के लिए क्रय एजेन्सियों को अलग-अलग प्रस्तावित लक्ष्य निर्धारित करते हुए खाद्य विभाग-09 लाख मी0टन उ0प्र0 प्रादेशिक कोआपरेटिव फेडरेशन लि0-09 लाख मी0टन, उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ लि0-03 लाख मी0 टन, यू0पी0एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लि0-1.50 लाख मी0टन, उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम-1.50 लख मी0टन, उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम-1.50 लाख मी0टन, भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित-1.50 लाख मी0टन भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (नैफेड)-1.50 लाख मी0टन नेशनल फेडरेशन आफ़ फार्मर्स प्रोक्योरमेण्ट प्रोसेसिंग एण्ड रिटेलिंग को-आपरेटिव आफ इण्डिया लि0 (नैकाफ)-1.50 लाख मी0टन, भारतीय खाद्य निगम-04 लाख मी0टन तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा नियुक्त प्राइवेट प्लेयर्स-08 लाख मी0टन कुल 42 लाख मी0टन का निर्धारित किया है।
