देहरादून: मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मंगलवार को देर रात नीति आयोग के तहत स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित कार्ययोजना की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों में भी शीघ्रता व तेजी से कार्यवाही की जाए। केन्द्र सरकार को इस संबंध में जो सुझाव व प्रस्ताव भेजे जाने है उसे भी शीघ्र भेजा जाए।
विभागीय अधिकारी इसके लिये व्यक्तिगत रूप से केन्द्र स्तर पर समन्वय कर कार्यवाही करें।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में इसके अधीन आने वाले उद्योगों, बडे संस्थानों को चिन्ह्ति करने के साथ ही सालिड वेस्ट व बायोमेडिकल वेस्ट के लिए कार्ययोजना सी.एस.आर. के तहत भी तैयार की जाए। कामन फैसिलिटी टाॅयलेटों व सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के लिए 50-50 अनुदान के साथ ही ग्रामीण स्वच्छता के लिए शत प्रतिशत अनुदान का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा जाए। छितरी आबादी व अलग-अलग वसावटों के लिये बनायी जाने वाली योजनाओं के लिए भी अनुदान का प्रस्ताव भी तैयार किया जाए। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में जल प्रदूषण की समस्या की निराकरण व टीकाकरण पर भी ध्यान देने को कहा। उन्होंने कहा कि नीति आयोग से संबंधित उप समिति के सुझावों का भी अध्ययन कर राज्य हित से जुडे विषयों व आवश्यकताओं से संबंधित सुझाव केन्द्र सरकार को शीघ्र प्रेषित किये जाए।
बैठक में बताया गया कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत कुल आछादित किये जाने वाले परिवारों की संख्या लगभग 15.50 लाख है। इनमें से 11.25 लाख परिवारों को शौचालय की सुविधा प्रदान की जा चुकी है। जबकि गंगा नदी के किनारे अवस्थित 132 ग्राम पंचायतों के कुल 29405 परिवारों में से 21867 को शौचालय की सुविधा उपलब्ध करायी जा चुकी है।
