पेट्रोलियम मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान की आंध्र प्रदेश की यात्रा

नई दिल्ली: पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार) श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने 24-25 जून, 2015 को आंध्र प्रदेश की यात्रा की । इस दौरान उन्होंने भारत के पूर्वी तट पर अपतटीय और तटीय गैस परियोजनाओं , गैस पाइप-लाइन परियोजनाओं तथा पेट्रोलियम उत्पादों एवं एलपीजी की मार्केटिंग की समीक्षा की।श्री प्रधान के साथ पेट्रोलियम सचिव श्री के. डी. त्रिपाठी , अपर सचिव श्री ए. के साहनी , श्री यू.पी सिंह, संयुक्त सचिव (खोज) , श्री एस पोंडरिक तथा हाइड्रोकार्बन के महानिदेशक श्री श्री बी. एन. तालुकदार भी थे। ओएनजीसी,आईओसी,एचपीसीएल,बीपीसीएल, गेल,ओआईएल के वरिष्ठ अधिकारी भी श्री प्रधान के साथ थे।

पेट्रोलियम एव प्राकृतिक गैस मंत्री ने 24 जून को विशाखापत्तनम में इस क्षेत्र में ओएनजीसी की गतिविधियों की व्यापक समीक्षा की ,विशेषकर कृष्णा-गोदावरी अपतटीय क्षेत्र की गतिविधियों की समीक्षा। उन्होंने बेहतरीन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके तथा कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण देकर गहरे पानी में सतह तक खोज और उत्पादन को सक्रिय करने को कहा ताकि इस क्षमता का दोहन किया जा सके।

श्री प्रधान ने 25 जून को विशाखापत्तनम में आईएसपीआरएल का दौरा किया। यह पहली रणनीतिक कच्चा तेल भंडारण सुविधा है और इसकी क्षमता 1.33 एमएमटी है। यह इंजीनियरिंग का अनूठा करिश्मा है।

बाद में श्री प्रधान ने अत्याधुनिक जापानी जहाज चिकयू देखने गए । भारत सरकार ने इस जहाज को विशाखापत्तन तट के गहरे समुद्र में गैस हाइड्रेट खोज अभियान के लिए किराए पर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षणों में यह बात उभर कर आई है कि भारत में हाईड्रेट की संभावना काफी अधिक है। डीजीएच , ओएनजीसी , ओआईएल , गेल तथा सीएसआईआर , एनआईओटी तथा एनजीआरआई जैसे विज्ञान के संस्थानों के विशेषज्ञ जापान तथा अमेरिका के वैज्ञानिकों के साथ वाणिज्यिक स्तर पर गैस हाइड्रेट विकसित करने के बारे में निकटता से काम कर रहे हैं।

श्री प्रधान ने जीएसपीसी(गुजरात सरकार का प्रतिष्ठान) की अपतटीय सुविधा भी देखी और प्रतिष्ठान के प्रबंध निदेशक तथा अऩ्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ परियोजना की समीक्षा की। बाद में श्री प्रधान ने आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू के साथ आंध्र प्रदेश की तेल एवं गैस परियोजनाओं की समीक्षा की। श्री प्रधान ने आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री को आश्वासन दिया कि भारत सरकार आंध्र प्रदेश की सरकार के सभी प्रस्तावों को भरपूर सहयोग करेगी।