लैंड बिल पर झुकी सरकार बदलाव करने के लिए तैयार

नई दिल्ली। भूमि अधिग्रहण बिल पर आज लोकसभा में वोटिंग होने के आसार हैं। विपक्ष के कड़े तेवरों को देखते हुए नरेंद्र मोदी सरकार जमीन अधिग्रहण कानून में कुछ अहम बदलाव करने पर विचार कर रही है। सरकार का दावा है कि औद्योगिक कॉरिडोर, डैम, हाईवे जैसी विकास परियोजनाओं के लिए ये बिल जरुरी है इसलिए वो विपक्ष के कई सुझावों को शामिल करने को तैयार है। सूत्रों के मुताबिक सरकार कई अहम बदलावों को मंजूर कर सकती है।

इन मुद्दों पर नर्म पड़ी सरकार-

-सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण आसान नहीं होगा

-जिन किसानों की जमीन ली जाएगी उन्हें नौकरी देना जरूरी होगा

-किसानों की शिकायतों को सुनने के लिए जिला स्तर पर अथॉरिटी

-राज्य सरकार के सहयोग से ‘जमीन बैंक’ बनाया जाएगा

-उद्योगों के लिए जरूरत होने पर पहले ‘जमीन बैंक’ में जमीन तलाशी जाएगी

-रेलवे और हाइवे के एक किलोमीटर के दायरे में आने वाली जमीन को तरजीह

सरकारें एक ऐसी प्रक्रिया शुरू करें जिसमें बिना अड़चन के उनकी शिकायतें सुनी जा सकें