देहरादून: मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पर्वतीय क्षेत्रों में छोटी-छोटी वाटर बाड़ी बनाने के साथ ही जल संवर्द्धन योजनाओं के अन्तगर्त चाल खाल व चेक डेम से सम्बंधित योजनाओं के क्रियान्वयन पर बल दिया है। उन्होने टिहरी झील का नाम श्री देव सुमन के नाम पर रखने सम्बंधी आदेश शीघ्र निर्गत करने के निर्देश जिलाधिकारी टिहरी को दिये। उन्होने टिहरी के सुरकंडा पब्लिक स्कूल में उर्दु विषय की स्वीकृति के साथ ही प्रदेश में 50 उर्दु अध्यापको की तैनाती के निर्देश भी सचिव शिक्षा को दिये है।
सचिवालय में जनपद टिहरी की नरेन्द्रनगर, प्रतापनगर व टिहरी विधानसभा क्षेत्रों के लिये मार्च 2015 तक मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओ के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए उन्होने योजनाओं व निर्माण कार्यो के क्रियान्वयन की प्रगति पर सन्तोष व्यक्त किया। उन्होने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि को बढ़ावा देने के लिए जनपदो के 2-3 इण्टर कालेजो को कृषि केन्द्र के रूप मे विकसित करने के निर्देश भरसार औद्यानिक विश्वविद्यालय को दिये गये है। जिन स्कूलों में पर्याप्त रूप में कृषि भूमि उपलब्ध होगी वहां कृषि विषय खोलने पर विचार किया जायेगा।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने पावकी देवी (नरेन्द्र नगर) में उप तहसील व महाविद्यालय, मुनि की रेती में स्टेडियम, कोडियाला में एलोपेथिक डिस्पेंशरी, तिमली जमोला में स्वास्थ्य उपकेन्द्र की स्वीकृति के साथ ही नरेन्द्रनगर में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रेषित करने को कहा। उन्होने तपोवन, ढ़ालावाला तथा मुनि की रेती में कामर्शियल बेस पर पार्किंग के निर्माण के निर्देश दिये।
प्रतापनगर में राजीव गांधी अभिनव स्कूल, झील किनारे तीन सड़को की स्वीकृति के साथ ही डोबरा चांटी पुल का निर्माण कार्य 15 अगस्त से आरम्भ करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये। उन्होने कहा कि कोरियन कम्पनी द्वारा डिजाइन दे दी है। उसके अनुसार तैयार की जा रही डीपीआर के अनुसार शीघ्र कार्य आरम्भ किया जाय।
उन्होने झील में डूबे गांवो की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिये इन गांवों की सूची तैयार कर उनके साईनेज तैयार किये जाय। उन्होने सुगीतलासी में प्राथमिक स्वास्थय केन्द्र की स्थापना, टिहरी झील से लगी सड़को पर सुरक्षात्मक उपाय करने, नकोट में पशु सेवा केन्द्र की स्थापना, टिहरी में बस डिपो की स्वीकृति प्रदान करने के साथ ही तीनो विधासभा क्षेत्रों के लिये सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा व खेल आदि से सम्बंधित योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की ।