देहरादून: राज्य सफाई आयोग के उपाध्यक्ष संतोष गैरव द्वारा आज नगर पालिका परिषद डोईवाला में सफाई कर्मचारियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं से रूबरू हुए एवं शासन द्वारा सफाई कर्मचारियों के उत्थान हेतु चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के सम्बन्ध में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका डोईवाला बी.डी बागसान से जानकारी प्राप्त की गयी।बैठक में उपाध्यक्ष राज्य सफाई अयोग द्वारा कार्यरत सफाई कर्मचारियों के सम्बन्ध में जानकारी चाही गई, जिस पर अधिशासी अधिकारी ने अवगत कराया कि नगर पालिका परिषद डोईवाला में वर्तमान समय में 5 सफाई कर्मचारी स्थाई पद पर कार्यरत है, 7 कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी, 3 कर्मचारी सविंदा तथा 7 कर्मचारी मौहल्ला स्वच्छता समिति के माध्यम से कार्य कर रहें है। उन्होने कहा कि सफाई कर्मचारियों को नियमित करने हेतु सरकार द्वारा जल्द ही शासनादेश किया जाना तथा जो सफाई कर्मचारी 7 वर्ष से नियमित कार्य कर रहा है ऐसे कर्मचारियों का विनियमितीकरण किया जाएगा। उन्होने यह भी कहा कि जिन सफाई कर्मचारियों द्वारा इण्टर उससे अधिक पढाई की गयी हैै, ऐसे कर्मचारियों को तृतीय श्रेणी में पदोन्नति करने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि सरकार की मंशा है कि सफाई कर्मचारियों की आर्थिकी मजबूत हो। उन्होने यह भी निर्देश दिये है कि सफाई कर्मचारियों को लोक निर्माण विभाग के शासनादेश के अनुसार 235 रू0 से कम मानदेय नही दिया जाना चाहिए। उन्होने यह भी निर्देश दिये है कि सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पडे़, इसके लिए उन्हे मास्क,दस्ताने, लांग बूट अवश्य मुहैया कराए जाए। उन्होने यह भी कहा कि यदि कोई सफाई कर्मचारी मास्क तथा दस्ताने पहनकर नही आता है तो उससे सफाई का कार्य न कराया जाए। उन्होने यह निर्देश दिये है कि सफाई कर्मचारियों का प्रतिमाह स्वास्थ्य परीक्षण अवश्य करवाया जाए। उन्होने कहा कि यह पाया गया है कि सफाई कर्मचारियों की मृत्यु दर प्रतिवर्ष बढती जा रही है। उन्होने यह भी निर्देश दिये हे कि किसी भी कर्मचारी के बच्चों द्वारा सफाई न करवाई जाए। उन्होने कहा बच्चों की शिक्षा अच्छे से हो इसके लिए सरकार द्वारा इण्टर तक सभी के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान की गयी वे इस योेजना का लाभ उठायें।
उन्होने यह भी निर्देश दिये है कि स्वच्छता विमुक्ति योजना के तहत जो सफाई कर्मचारी खुले नालों में सफाई कर रहे हैं, ऐसे कर्मचारियों को चिन्हित कर सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिये । उन्होने कहा कि सरकार द्वारा ऐसे कर्मचारियों को 40 हजार रू0 की धनराशि अनुदान के रूप में दी जा रही है। उन्होने यह भी कहा कि मौहल्ला स्वच्छता समिति के अन्तर्गत जल्द ही शासनादेश होने जा रहा है जिससे सफाई कर्मचारियों को लाभ मिलेगा जिसके अन्तर्गत आधा धनराशि स्वच्छता समिति एवं आधी धनराशि नगर पालिका द्वारा दी जाएगी । अब तक यह धनराशि सिर्फ नगर पालिका द्वारा दी जा रही है। उन्होने सफाई कर्मचारियों से अपेक्षा की है कि वे अपनी सोच में परिवर्तन लाएं यदि सोच मे ंपरिवर्तन होगा तभी समाज का विकास होगा। उन्होने वाल्मिकी बस्ती में सामुदायिक भवन एवं आवसीय भवन के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयी , जिस पर सफाई कर्मचारियों उन्हे अवगत कराया कि जमीन के अभाव में आवश्यक सुविधाएं मुहैया नही हो पा रही है। इस पर उन्होने अधिशासी अधिकारी को निर्देश दिये है कि वे सफाई कर्मचारियों को आवसीय व्यवस्था हेतु तहसील से सम्पर्क कर सफाई कर्मचारियों के आवासीय कालोनी हेतु भूमि का चिन्हित कराएं।
इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती कोमल कन्नौजिया, सफाई कर्मचारी अश्वनी कुमार, संतोष, सुरेन्द्र, वीरू, जगदीश आदि मोजूद थे।
