नई दिल्ली: प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में सम्पन्न आर्थिक मामलों की केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 2000 मेगावाट से अधिक क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाओं को मंजूरी दी। यह परियोजना ग्रिड से जुड़ी होंगी और इन्हें बनाओ, खरीदो और चलाओ आधार पर क्रियान्वित किया जाएगा।
इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन से 2000 मेगावाट की अतरिक्त बिजली पैदा की जाएगी, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लगभग 12000 लोगों को रोजगार मिलेगा और हर वर्ष लगभग 3.41 मिलियन टन सीओ2 उत्सर्जन कम होगा।
इस योजना में कुल 12000 करोड़ रुपए के निवेश होने की संभावना है। इसके संदर्भ में चरणबद्ध निवेश इस प्रकार होगा-
| वर्ष | धनराशि (करोड़ रुपए) |
| 2016-17 | 1000 |
| 2017-18 | 260 |
| 2018-19 | 210 |
| 2019-20 | 210 |
| 2020-21 | 210 |
| 2021-22 | 210 |
| योग | 2100 |
योजना का कार्यान्वयन नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुरूप भारतीय सौर ऊर्जा निगम करेगा। निगम परियोजनाओं के प्रस्तावों के लिए आवश्यक दस्तावेज भी तैयार करेगा ताकि बोली आमंत्रित की जा सके। निगम चयनित डेवलपर्स के साथ बिजली खरीद समझौता भी करेगा।
केन्द्र सरकार के अलावा कई राज्यों ने सौर ऊर्जा के संबंध में पहलें की हैं और सौर ऊर्जा नीति को समर्थन दिया है। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड ने अभी हाल में सौर ऊर्जा खरीद के लिए निविदाएं जारी की हैं।
