नई दिल्ली: शहरी विकास मंत्रालय ने आज 2015-16 के लिए अटल कायाकल्प एवं शहरी रूपांतरण कार्य योजना मिशन (अमृत) के तहत 6 राज्यों के 13 नगरों में
जलापूर्ति, सीवरेज नेटवर्क एवं सेप्टेज प्रबंधन, तूफान जल निकासी, शहरी परिवहन एवं हरित स्थलों के प्रावधान के लिए 495.11 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दे दी। शहरी विकास सचिव श्री मधुसूदन प्रसाद की अध्यक्षता में एक अंत: मंत्रीस्तरीय शीर्ष कमेटी में गुवाहाटी, जम्मू, श्रीनगर, पणजी, शिलौंग, अगरतल्ला और पुदुचेरी समेत 13 नगरों की निवेश योजनाओं को मंजूरी दे दी है।
495.11 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत में से केंद्र सरकार 425 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान करेगी।
राज्यवार मंजूरी प्राप्त निवेश इस प्रकार हैं: असम 186.27 करोड़ रुपए, जम्मू-कश्मीर 171 करोड़ रुपए, गोवा 59.44 करोड़ रुपए, त्रिपुरा 36.62 करोड़ रुपए, मेघालय 22.81 करोड़ रुपए और पुदुचेरी 18.97 करोड़ रुपए।
केंद्र सरकार पूर्वोत्तर राज्यों एवं जम्मू-कश्मीर के संदर्भ में योजना लागतों का 90 प्रतिशत, पुदुचेरी के लिए 100 प्रतिशत एवं गोवा के लिए लागत का 50 प्रतिशत वहन करेगी।
इसी के अनुरूप 2015-16 के लिए असम को 169.34 करोड़ रुपए, त्रिपुरा 32.96 करोड़ रुपए, मेघालय 20.53 करोड़ रुपए, जम्मू-कश्मीर 153.90 करोड़ रुपए, गोवा 29.72 करोड़ रुपए और पुदुचेरी 18.97 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी।
अटल मिशन का लक्ष्य जलापूर्ति और सीवर कनेक्शनों, जलापूर्ति बढ़ाने, सीवरेज नेटवर्क सेवाओं तथा हरित स्थलों को बढ़ावा देने के अतिरिक्त तूफान जल निकासी के साथ 500 मिशन नगरों के सभी शहरी परिवारों में ये सुविधाएं सुनिश्चित करना है।
मंजूरी प्राप्त कुल निवेशों में से 201.86 करोड़ रुपए जलापूर्ति बढ़ाने पर, 116.10 करोड़ रुपए सीवरेज नेटवर्क को विस्तारित करने एवं सेप्टेज प्रबंधन पर, 85 करोड़ रुपए गैर-मोटर परिवहन के साथ शहरी परिवहन को बढ़ाने पर, 77.37 करोड़ रुपए तूफान जल निकासी परियोजनाओं पर एवं 14.69 करोड़ रुपए हरेक स्थल मुहैया कराने पर खर्च किए जाएंगे।
जम्मू एवं कश्मीर में जम्मू में 22.50 करोड़ रुपए, अनंतनाग 15.00 करोड़ रुपए एवं श्रीनगर में 13 करोड़ रुपए समेत सीवरेज एवं सेप्टेज प्रबंधन पर 50.50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। श्रीनगर में 50 करोड़ रुपए, जम्मू में 22 करोड़ रुपए एवं अनंतनाग में 5.00 करोड़ रुपए समेत जल निकासी सुविधाएं प्रदान करने पर 77 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। श्रीनगर में 15 करोड़ रुपए, जम्मू में 13 करोड़ रुपए एवं लेह में 5 करोड़ रुपए के साथ शहरी परिवहन को बेहतर बनाया जाएगा। श्रीनगर, जम्मू, अनंतनाग एवं लेह में 5.50 करोड़ रुपए की लागत से हरित स्थलों के निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा।
असम में नागोन में 51.79 करोड़ रुपए की लागत से, डिब्रूगढ में 46.51 करोड़ रुपए एवं सिलचर में 43.20 करोड़ रुपए की लागत से जलापूर्ति को बढ़ाया जाएगा। पहले निकासी परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा अन्य 40 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का प्रस्ताव था, इसे अब गुवाहाटी समेत चार मिशन नगरों में जलापूर्ति बढ़ाने एवं सीवरेज नेटवर्क पर खर्च किया जाएगा। इन तीन नगरों एवं गुवाहाटी में 4.73 करोड़ रुपए की लागत से हरित स्थलों का विकास किया जाएगा।
मेघालय के शिलौंग में 22.22 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज एवं सेप्टेज परियोजना शुरू की जाएगी एवं 59 लाख की लागत से हरित स्थलों का विकास किया जाएगा।
त्रिपुरा के अगरतल्ला में जलापूर्ति को बेहतर बनाने पर 32.50 करोड़ रुपए, शहरी परिवहन पर 2.12 करोड़ रुपए एवं हरित स्थलों को बेहतर बनाने पर 2.00 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
गोवा के पणजी में पेडेस्ट्रानाइजेशन ऑफ सिटी स्क्वायर, फुटपाथों, साइडवॉक्स एवं वॉकवेज जैसी शहरी परिवहन परियोजनाओं को 49.97 करोड़ रुपए एवं 7.38 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज एवं सेप्टेज प्रबंधन कार्य, 36 लाख रुपए प्रत्येक की लागत से जल निकासी एवं जलापूर्ति परियोजनाओं एवं हरित स्थलों के विकास पर 1.40 करोड रुपए खर्च किये जाएंगे।
पुद्दुचेरी में जलापूर्ति को 5.76 करोड रुपये की लागत से एवं ओलगरेट 6.7 करोड रुपये की लागत से बेहतर बनाया जाएगा। ये दोनों शहरी स्थानीय निकाय सीवरेज परियोजनाओं पर 3 – 3 करोड रुपये खर्च करेंगे। इन शहरी क्षेत्रों में हरित स्थल मुहैया कराने पर 47 लाख रुपये की राशि खर्च की जाएगी।
त्रिपुरा सरकार ने आखिरकार राज्य में शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ भारत अभियान को क्रियान्वित करने पर सहमति जता दी है। यह सूचना राज्य सरकार के प्रमुख सचिव श्री संजय राकेश ने शहरी विकास मंत्रालय को प्रेषित कर दी है। राज्य सरकार का मानना था कि केंद्र सरकार द्वारा प्रति शौचालय 4 हजार रुपये की मुहैया करायी जा रही केंद्रीय सहायता पर्याप्त नहीं है। श्री राकेश ने आज जानकारी दी कि राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में एकल परिवार शौचालयों के निर्माण के लिए 12 हजार रुपये प्रत्येक की सहायता देने का फैसला किया है।
शीर्ष समिति ने आज असम में शौचालयों के निर्माण में धीमी प्रगति पर चिंता जताई और राज्य सरकार से इसमें तेजी लाने का आग्रह किया।
इन मंजूरियों के साथ, शहरी विकास मंत्रालय ने अभी तक 20,491 करोड़ रुपए के निवेश से 26 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 483 मिशन नगरों में पानी के नल के प्रावधान समेत जलापूर्ति बढ़ाने, एकल परिवारों में सीवर कनेक्शन के प्रावधान समेत सीवरेज नेटवर्क सेवाओं को विस्तारित करने, तूफान जल निकासी, शहरी परिवहन एवं हरित स्थलों के विकास के लिए 2015-16 के लिए अटल मिशन कार्य योजनाओं को मंजूरी दे दी है।
