नई दिल्ली: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने 23.2.2016 को राज्यों के सचिवों (कृषि)/निदेशकों (कृषि) के साथ मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम
की समीक्षा की। अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में उन्होंने उल्लेख किया कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) स्कीम सरकार की एक महत्वपूर्ण स्कीम है। इसका उद्देश्य मृदा जांच आधारित एवं संतुलित उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देना है, ताकि किसान कम लागत पर अधिक उपज प्राप्त कर सकें।
वर्ष 2015-16 के लिए 100 लाख मृदा नमूने एकत्रित करके किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने के लिए इनकी जांच करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्यों के साथ विचार-विमर्श के दौरान, यह देखा गया कि कुछ राज्यों ने नमूना एकत्रण में अच्छा कार्य किया है जैसे आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, गुजरात, बिहार, त्रिपुरा, तमिलनाडु, मेघालय, महाराष्ट्र, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, केरल, तेलंगाना, राजस्थान और झारखंड ने अच्छा निष्पादन किया है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण करने में गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा और सिक्किम ने अच्छा प्रदर्शन किया है और उनसे प्रत्याशा की जाती है कि वे मार्च, 2016 तक अपना लक्ष्य हासिल कर लेंगे।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने अन्य राज्यों से उनके निष्पादन को शीघ्र निपटाने को कहा है ताकि समय अनुसूची के अनुसार लक्ष्य को पूरा किया जा सके।
राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों ने समीक्षा बैठक में भाग लिया। 104 लाख मृदा नमूनों के लक्ष्य के मुकाबले राज्यों ने लगभग 81 लाख मृदा नमूनों के संकलन और लगभग 52 लाख मृदा नमूनों के परीक्षण के संकलन की रिपोर्ट दी है। अब तक राज्यों ने 1.12 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्डों का वितरण कर दिया है और 2 करोड़ कार्ड छपने की प्रक्रिया में है, जिन्हें मार्च, 2016 से पहले वितरित कर दिया जाएगा। एक करोड़ कार्ड के लिए नमूनों की जांच की जा रही है। 20 लाख नमूने मार्च अंत तक एकत्र कर लेने का आश्वासन राज्यों ने दिया है।
श्री सिंह ने मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं के नेटवर्क के निर्माण पर भी बल दिया। स्कीम के दिशा-निर्देशों में नाबार्ड के माध्यम से कार्यान्वित पूंजी निवेश राजसहायता स्कीम (सीआईएसएस) के माध्यम से छोटे प्रयोगशालाओं के साथ-साथ मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना करने के लिए संशोधन किया गया है। दिशा-निर्देशों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड कार्यक्रम में कृषि के और अन्य विज्ञान कालेजों के विज्ञान के छात्र-छात्राओं को शामिल करने के लिए संशोधन किया गया है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने मृदा प्रयोगशालाओं की स्थापना की भी समीक्षा की। अधिकांश राज्यों में प्रयोगशालाओं हेतु उपकरणों की खरीद हेतु संविदा की प्रक्रिया चल रही है। माननीय मंत्री महोदय ने राज्यों को सरकार द्वारा जारी की गई निधियों का उपयोग तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों की सुविधा के साथ अधिक से अधिक प्रयोगशाला को स्थापित करने का सुझाव दिया। उन्होंने छोटे पोर्टेबल प्रयोगशालाओं को बढ़ावा देने तथा ब्लाक/पंचायत स्तर पर उनकी स्थिति को सुधारने का भी सुझाव दिया, जिससे समय पर लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।
राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य कार्ड पोर्टल की समीक्षा की गई तथा पाया गया कि कुछ राज्य पोर्टल के बोर्ड पर नहीं है, वे राज्य है- अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, तेलंगाना और त्रिपुरा। एकत्र किए गए 80 लाख नमूनों में से केवल 6.5 लाख नमूने पेार्टल पर पंजीकृत है। इन राज्यों को एनआईसी द्वारा संचालित किए जा रहे ई-शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से अपने स्टॉफ को प्रशिक्षित करने तथा राष्ट्रीय पोर्टल का उपयोग करने का सुझाव दिया गया था। एनआईसी अधिकारियों ने एंड्रोड फोन का उपयोग कर मृदा स्वास्थ्य कार्ड डाटा तैयार करने के लिए ग्राम स्तर पर मोबाईल फोन एप्लीकेशन तैयार किया है।
