लखनऊ: प्रदेश के आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव श्री नितिन रमेश गोकर्ण ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी चयन की कार्यवाही डूडा द्वारा शीर्ष प्राथमिकता पर किये जाने के संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किये हैं। निर्देश में कहा गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में अल्प आय वर्ग के भवनों के आवंटन हेतु लाभार्थियों का सत्यापन डूडा द्वारा ही किया जायेगा। डूडा कार्मिकों के सुदृढ़ीकरण हेतु आवश्यकतानुसार स्थानीय स्तर पर अतिरिक्त कार्मिकों की तैनाती की जाये, ताकि केन्द्रीय सहायता की धनराशि समय से प्राप्त कर अल्प आय वर्ग के भवनों का निर्माण तेजी से कराया जा सके।
प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, श्री नितिन रमेश गोकर्ण द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में भवनों के आवंटन हेतु लाभार्थियों का चयन न होने के कारण भारत सरकार से योजना के तहत केन्द्रीय सहायता की धनराशि समय से प्राप्त नहीं हो पा रही है। निर्देश में यह स्पष्ट किया गया है कि लाभार्थियों का चयन डूडा द्वारा ही किया जायेगा ताकि लाभार्थियों के चयन में डुप्लीकेसी एवं अपात्र व्यक्ति के चयन से बचा जा सके।
