लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि अधिकारी और कर्मचारी शासन की मंशा के अनुरूप काम करें। अभी निचले स्तर पर सुधार की काफी गुंजाइश है। सरकारी कर्मचारी कार्यशैली में सुधार लाएं और जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहें। यदि कहीं विलम्ब हुआ, तो जवाबदेही तय कर दण्डात्मक कार्यवाही होगी।
मुख्यमंत्री जी ने आज जनपद मैनपुरी के विकास भवन में विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पुलिस को कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता दी गई है। गुण्डों, माफियाओं पर नकेल कसी जाए। थानों में स्वच्छ, ईमानदार छवि के थानाध्यक्ष तैनात किए जाएं। थानों में आने वाले पीड़ितों से अच्छा व्यवहार किया जाए। उनके बैठने, पीने के पानी की व्यवस्था रहे। उन्होंने कहा की पुलिस, राजस्व, विकास सहित सभी सरकारी कर्मी अपनी कार्यशैली सुधारें। जनता के हितों के विरुद्ध कार्य करने वाले कर्मियों की सेवाएं समाप्त होंगी।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किए लोगों को चिन्हित कर, अभियान चलाकर कब्जे हटवाए जाएं। जो निर्माण अवैध हंै, उन्हें ध्वस्त किया जाए और उस पर आने वाले व्यय की रिकवरी अतिक्रमणकारी से की जाए। यदि किसी गरीब ने सार्वजनिक भूमि पर झोपड़ी रखी है, तो उसे किसी भी दशा में न हटाया जाए, बल्कि उसे उस भूमि का पट्टा दिया जाए। उन्होंने कहा कि चैकीदारों, लेखपालों, ग्राम विकास अधिकारियों के माध्यम से भूमि विवाद सम्बन्धी जानकारी एकत्र कर श्रावस्ती मॉडल के अनुसार कार्यवाही की जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यदि भूमि विवाद आपसी सुलह समझौते से निपटेंगे, तो अपराधों के ग्राफ में कमी आएगी। सम्पूर्ण समाधान दिवस, थाना दिवस पर प्राप्त शिकायतों को 24 घण्टे से 72 घण्टे के भीतर पूर्ण गुणवत्ता के साथ निस्तारित किया जाए। माफियाओं, अपराधियों, भू-माफियाओं, वन-माफियाओं, पशु तस्करों की गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश के लिए ऐसे तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि समाज में कानून का राज हो। विवेचनाओं की प्रगति सुधारी जाए, पुलिस अधीक्षक विवेचनाओं की साप्ताहिक समीक्षा करें। पेशेवर अपराधियों को सजा अवश्य मिले। जहरीली, कच्ची शराब आदि किसी भी दशा में न बिके। अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाए। पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए, ताकि राहजनी, लूट-पाट, डकैती की घटनाएं रोकी जा सकें। सभी निर्माण कार्य पूर्ण गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं। बड़ी परियोजनाओं पर नोडल अधिकारी तैनात कर प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा की जाए। समय से कार्य पूर्ण न करने वाली संस्थाओं की जवाबदेही तय की जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि षहरी इलाकों में खराब ट्रांसफार्मर 24 घण्टे और ग्रामीण क्षेत्रों में 48 घण्टे में बदले जाएं। शहरी, ग्रामीण क्षेत्र में मानक के अनुसार विद्युत की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। सभी सड़कों को 30 जून तक गड्ढामुक्त किया जाए। मण्डी में आने वाले किसानों को कोई असुविधा न हो इसके लिए सभी मूलभूत सुविधाएं किसानों को मुहैया कराई जाएं। उन्होंने कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में बैंकर्स की अहम भूमिका है। बैंकर्स प्राथमिकता पर लाभार्थीपरक योजना में ऋण वितरण सुनिश्चित करें। हर बैंक का लक्ष्य निर्धारित कर लक्ष्य की पूर्ति कराई जाए। लक्ष्य की पूर्ति न करने वाले बैंकर्स के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे गोवंश पालकों को चिन्हित किया जाए, जिनके द्वारा दूध दुहने के बाद गोवंश को आवारा छोड़ दिया जाता है। साथ ही, निराश्रित गोवंश हेतु ‘कान्हा पशु आश्रय’ बनवाए जाएं और इसमें समाजसेवियों की सहभागिता करायी जाए। छात्रों को समय से छात्रवृत्ति मिले, शुल्क प्रतिपूर्ति की कार्यवाही समय से की जाए।
समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री जी ने पाया कि महात्मा गंाधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में अनुमोदित लेबर बजट 42.62 करोड़ रुपए के सापेक्ष इस माह तक वित्तीय लक्ष्य 42.62 करोड़ रुपए के विरुद्ध 42.67 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया, जो कि लक्ष्य का 100.12 प्रतिशत है। मानव दिवस सृजन के वार्षिक लक्ष्य 16.17 लाख के सापेक्ष मासान्त तक 17.31 लाख मानव दिवस सृजित किए गए, जो कि लक्ष्य का 107.05 प्रतिशत है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 1200 के लक्ष्य के सापेक्ष 1395 समूहों का गठन कर 45 समूहों को बैंकों से लाभ दिलाया गया तथा 509 समूहांे को सामुदायिक निवेश निधि से लाभान्वित किया गया।
मुख्यमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की समीक्षा में पाया कि अब तक 273 राजस्व ग्राम ओ0डी0एफ0 हो चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2017-18 में जनपद में 43 करोड़ रुपए एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 में 36 करोड़ रुपए स्वच्छ शौचालयों के निर्माण के लिए प्राप्त हुआ, जिससे 86091 लाभार्थियों के खातों में 12 हजार रुपए की दर से शौचालय निर्माण हेतु भेजी जा चुकी है। स्वच्छ भारत मिशन नगरीय के अन्तर्गत 134 वाॅर्डों में से 101 वाॅर्डों को ओ0डी0एफ0 घोषित किया जा चुका है।
जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत संस्थागत प्रसव के लक्ष्य 61876 के सापेक्ष 49957 संस्थागत प्रसव कराये गये। शादी अनुदान योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के 672, पिछड़ा वर्ग के 1350, सामान्य वर्ग के 308 तथा अल्पसंख्यक वर्ग के 111 परिवारों को लाभान्वित किया गया। दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत 868 लाभार्थियों को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण वितरित किए गए। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत 252 गरीब कन्याओं की शादी पर 88.20 लाख रुपए व्यय किया गया। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में 1335 लाभार्थियों को सहायता प्रदान की गयी।
आम जनता तक शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से तैयार किए गए नागरिक सेवा पोर्टल का प्रस्तुतिकरण करते हुए अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि इस पोर्टल पर 62 विभागों की 262 योजनाओं को अपलोड किया जा चुका है। इस पोर्टल से कोई भी व्यक्ति किसी भी विभाग की योजनाओं की जानकारी घर बैठे आसानी से प्राप्त कर सकता है। यह जानकारी भी दी गई कि 01 सप्ताह के भीतर मोबाइल एप भी चालू किया जाएगा।
