देहरादून: मुख्यमंत्री हरीश रावत ने नाबार्ड(राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक) से राज्य के विकास के लिए सड़क, सिंचाई, पेयजल, कृषि, बागवानी, शिक्षा व स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं के विकास के लिए निर्धारित धनराशि रूपये 900 करोड़ के अतिरिक्त रूपये 300 करोड़ की धनराशि उपलब्ध कराने की अपेक्षा की। उन्होंने अगले वित्तीय वर्ष के लिए प्रमुख विभागों की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए लगभग 1400 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने पर बल दिया। अगले वित्तीय वर्ष के प्रोस्पेक्टिव प्लान की रूपरेखा तय करने में संबंधित विभागों से समन्वय कर सहयोग की भी उन्होंने नाबार्ड के अधिकारियों से अपेक्षा की।
बीजापुर हाउस में शुक्रवार देर सायं शासन के उच्चाधिकारियों के साथ ही नाबार्ड के मुख्य महाप्रबन्धक एवं अन्य अधिकारियों के साथ इस वर्ष के लिए निर्धारित रूपये 900 करोड़ की स्वीकृति एवं अगले वित्तीय वर्ष की योजनाओं के लिए धनराशि के निर्धारण आदि से संबंधित बैठक में मुख्यमंत्री श्री रावत ने निर्देश दिये कि नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित योजनाओं का वर्षवार प्रोसपेक्टिव प्लान तैयार किया जाए। राज्य में सड़क, पेयजल, सिंचाई, कृषि, बागवानी, शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास के लिये स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत हो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से नाबार्ड से अतिरिक्त धनराशि से संबंधित प्रस्तावों एवं अगले वर्ष की योजनाओं पर व्यापक रूप से चर्चा कर इस दिशा में प्रभावी पहल सुनिश्चित करने को कहा। नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक ने मुख्यमंत्री को राज्य हित से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में सभी आवश्यक सहयोग का आश्वासन दिया।
बैठक में मुख्य सचिव एस.रामास्वामी, सचिव आनन्द वर्द्धन, डी.एस.गब्र्याल, शैलेश बगोली, अरविन्द सिंह ह्यांकी, नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक डी.एन.मगर, उपमहाप्रबंधक के.बी.दुआ, अरूण कुमार कपूर आदि उपस्थित थे।
