नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के जवानों के कार्य करने की स्थिति और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है। वे विभिन्न सीएपीएफ, दिल्ली पुलिस और केंद्रीय पुलिस संगठनों (सीपीओ) की 1895 करोड़ रुपये से अधिक लागत से निर्मित 5283 आवास इकाइयों, 71 गैर-आवासीय भवनों और 34 बैरकों के निर्माण को शामिल करने वाली 28 परियोजनाओं का उदघाटन करने के बाद संबोधित कर रहे थे। उन्होंने एलपीएआई की 3 परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी।
देश और इसके लोगों को सुरक्षा प्रदान करने में जवानों के साहस, कड़ी मेहनत और योगदान की प्रशंसा करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले लगभग 5 वर्षों के दौरान सीएपीएफ की सुख-सुविधाओं में सुधार लाने के लिए अनेक उपाय किए हैं। इस बारे में और कदम उठाने की जरूरत है। जवानों के कल्याण के लिए किए गए बेहतर प्रयासों के बावजूद अभी और अधिक सुधार किए जाने की जरूरत है। उन्होंने वीडियों लिंक के माध्यम से विभिन्न सीएपीएफ के अधिकारियों और जवानों के साथ बातचीत की। जवानों ने गृह मंत्री और गृह मंत्रालय की सहायता की प्रशंसा करते हुए उनका आभार व्यक्त किया। श्री सिंह ने उन्हें बताया कि देश उन पर विश्वास करता है। सीएपीएफ ने अपने निःस्वार्थ कार्य, समर्पण और बलिदान के माध्यम से विश्वास अर्जित किया है। गृह मंत्री ने सीएपीएफ के जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए अभी हाल में अनेक निर्णय लिये हैं।
इनमें जवानों को ड्यूटी/छुट्टी के लिए दिल्ली से श्रीनगर और वापसी पर दिल्ली से श्रीनगर ड्यूटी पर जाने और वापस आने के लिए मुफ्त हवाई यात्रा, जम्मू-कश्मीर और एलडब्ल्यूई प्रभावित जिलों में सीएपीएफ कर्मियों की तैनाती के लिये मौजूदा जोखिम और कठिनाई भत्ते में बढोतरी करना शामिल हैं। सीएपीएफ ऑपरेशन के दौरान घायल हुए सीएपीएफ कर्मियों को अस्पताल में भर्ती होने पर उनकी की अवधि के दौरान ड्यूटी पर माना जाएगा। ऑपरेशनल कजुअल्टी सर्टिफिकेट 9 अक्टूबर, 2017 को शुरू किया गया था। इसके अलावा शहीद जवानों के ले एक्स-ग्रेसिया राशि को 15 लाख से बढ़ाकर 35 लाख रुपये कर दिया गया है। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सीएपीएफ शहीद के परिवार के लिए न्यूनतम एक करोड़ रुपये की राशि सुनिश्चित की गई है। श्री सिंह ने कहा कि बेहतर सुविधाओं से जवानों के प्रदर्शन और संतुष्टि स्तर में सुधार आएगा।
उन्होंने कहा कि सरकार ने वर्ष 2018-19 के दौरान पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए 425 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ में दो महिला बटालियन और एसएसबी में 21 महिला कंपनियों की स्थापना को मंजूरी दी है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 10 भारतीय रिजर्व पुलिस बटालियनों को मंजूरी दी गई है। यहां पर उग्रवाद संबंधी घटनाओं में 85 प्रतिशत की भारी गिरावट आई है। उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री हंसराज गंगाराम अहीर ने कहा कि सरकार सीएपीएफ के जवानों को बेहतर सुख-सुविधाएं देने के लिए चिंतिंत है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री किरण रिजिजु ने कहा कि सरकार ने 2014 से पहले की अवधि की तुलना में गृह मंत्रालय के बजट का समय पर उपयोग सुनिश्चित किया है। विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा) श्री ए पी माहेश्वरी ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार ने सीएपीएफ में कार्य स्थितियों और आवास के संतुष्टि स्तरों में सुधार लाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। धन्यवाद संबोधन में सीआरपीएफ के महानिदेशक श्री राजीव राय ने बुलेटप्रूफ जैकेट, वाहन और एके-47 एसाल्ट राइफलों सहित आधुनिक उपकरणों की खरीददारी करने के लिए सीआरपीएफ के प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए गृह मंत्रालय का आभार व्यक्त किया।
