नई दिल्ली: केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय
वक्फ परिषद (सीडब्ल्यूसी) के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। श्री नकवी ने कहा कि केंद्र सरकार ने 100 दिन में देश भर की वक्फ संपत्तियों का शत-प्रतिशत डिजिटेइजेशन करने का लक्ष्य रखा है। देश भर में 6 लाख से ज्यादा पंजीकृत वक्फ संपत्तियां हैं।
श्री नकवी ने अपने सम्बद्ध राज्य वक्फ बोर्डों में वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती योजना के तहत 8 मुतवल्लियों को पुरस्कृत किया। यह पहला मौका है जब वक्फ संपत्तियों के बेहतर उपयोग खासतौर से सामाजिक-आर्थिक-शैक्षणिक दृष्टि से अधिकार संपन्न बनाने के लिए मुतवल्लियों को प्रोत्साहित किया गया है और पुरस्कृत किया गया है।
श्री नकवी ने कहा कि मुतवल्ली वक्फ संपत्तियों के संरक्षक हैं और यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और बेहतर उपयोग सुनिश्चित करें।
इस राष्ट्रीय सम्मेलन में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में सचिव श्री शैलेश, अन्य वरिष्ठ अधिकारी, केन्द्रीय वक्फ परिषद के सचिव, सीडब्ल्यूसी सदस्य, परिषद के वरिष्ठ अधिकारी, राज्य वक्फ बोर्डों के अध्यक्ष/सीईओ भी शामिल हुए।
श्री नकवी ने कहा कि पूर्व में अल्पसंख्यक समुदायों के विकास के लिए देश के केवल 90 जिलों की पहचान की गई थी, जबकि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए विकास कार्यक्रमों का 308 जिलों, 870 ब्लॉकों, 331 कस्बों और देश के हजारों गांवों में विस्तार किया है।
श्री नकवी ने कहा कि वक्फ संपत्तियों के पट्टे के नियम की समीक्षा के लिए न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) ज़कीउल्लाह खान के नेतृत्व में गठित पांच सदस्यों की समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। समिति की सिफारिशें सुनिश्चित करेंगी कि वक्फ संपत्तियों के बेहतर इस्तेमाल और इन संपत्तियों को विवादों से मुक्त कराने के लिए वक्फ नियमों को आसान और प्रभावी बनाया जाए, इनमें से अनेक कई दशकों से विवादों में फंसी हुई हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श करके समिति की सिफारिशों के बारे में आवश्यक कार्रवाई कर रही है।
