लखनऊ: प्रदेश में अवमुक्त कराये गये बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वासन संबंधी कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा के संबंध में बापू भवन, लखनऊ में राज्य स्तरीय अनुश्रवण एवं समीक्षा समिति (बंधुआ श्रम उन्मूलन एवं पुनर्वासन) की एक बैठक आहूत की गयी। बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष, श्री जगदेव सिंह यादव ने की।
बैठक में अपर श्रमायुक्त श्रीमती शुकन्तला गौतम ने बताया कि प्रदेश में अधिकांश बंधुआ श्रमिकों के प्रकरण ईट-भट्ठों से संबंधित है। ईट-भट्ठा श्रमिकों की कार्यदशाओं को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड के अन्तर्गत निर्माण श्रमिकों की श्रेणी में रखते हुए बोर्ड के अन्तर्गत पंजीकृत किया जा रहा है। अभी तक 60 हजार से अधिक ईट-भट्ठा श्रमिकों को पंजीकृत किया जा चुका है। समिति के अध्यक्ष श्री जगदेव सिंह यादव द्वारा ईट-भट्ठा मालिकों के साथ बैठक आहूत कर अधिक से अधिक भट्ठा श्रमिकों का पंजीकरण सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये। श्री यादव ने बंधुआ श्रम के अन्तर्गत गठित जिला व तहसील स्तरीय सतर्कता समितियों के पुनर्गठन को पूर्ण कराकर उनके सदस्यों को प्रशिक्षित किये जाने के निर्देश दिये गये। प्रशिक्षण के प्रथम चरण में फैजाबाद, झांसी, बरेली, मुरादाबाद व मेरठ मण्डल में प्रशिक्षण आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया। अध्यक्ष द्वारा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियांे को भट्ठा श्रमिकों के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने के निर्देश दिये गये।
बैठक में बंधुआ श्रम उन्मूलन से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों व कार्यवाहियों की समीक्षा के उपरान्त समिति के अध्यक्ष, श्री जगदेव सिंह यादव द्वारा यह निर्देश दिये गये कि बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वासन हेतु संचालित किये जा है। कार्यक्रमों व योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाय। श्री यादव द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि उ0प्र0 ईट समिति के साथ जो आचार संहिता तैयार की गयी है, उसकी प्रति समिति व श्रम विभाग की ओर से सभी ईट-भट्ठों मालिकों को उपलब्ध करा दी जाय। श्री यादव द्वारा इस समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही नियमित आहूत किये जाने के बैठक में लिये गये निर्णयों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने के भी निर्देश दिये गये। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि वर्तमान में बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वासन हेतु योजना में धनराशि अवमुक्त कराने हेतु श्रम एवं रेाजगार, मंत्रालय भारत सरकार से पुनः अनुरोध कर लिया जाय। बैठक में वित्त, बेसिक शिक्षा, गृह, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, समाज कल्याण, नियेाजन, खाद्य एवं रसद, राजस्व विभाग एवं श्रम विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
