नई दिल्ली: राष्ट्रपति की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान 22.11.2018 को भारत सरकार और ऑस्ट्रेलिया की सरकार के बीच दिव्यांगता क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये। समझौता ज्ञापन को लागू करने के उद्देश्य से मेलबर्न विश्वविद्यालय के चांस्लर प्रो. एलेन मायर्स के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल कल केन्द्रीय समाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. थावर चंद गहलोत से मिला। इस अवसर पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की सचिव श्रीमती शकुंतला डी गैमलिन तथा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की संयुक्त सचिव श्रीमती डौली चक्रवर्ती उपस्थित थीं।
केन्द्रीय मंत्री ने ऑस्ट्रेलियाई शिष्टमंडल का स्वागत करते हुए डॉ. थावरचंद गहलोत ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम 2016 को लागू करने सहित दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदमों की जानकारी दी। उन्होंने दोनों देशों द्वारा समुदाय को संवेदी बनाने, दिव्यांगता क्षेत्र में मानसिक स्वास्थ्य पुर्नवास तथा समावेशी शिक्षा पर फोकस करते हुए शोध के क्षेत्र में सहयोग पर बल दिया।
ऑस्ट्रेलियाई शिष्टमंडल ने भारत में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण में सरकार के प्रयासों की सराहना की। शिष्टमंडल ने अपने देश की तुलना में दिव्यांगता क्षेत्र में कार्यक्रमों के मेल-जोल को देखा। ऑस्ट्रेलियाई शिष्टमंडल ने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और समावेशन के लिए भारत की एजेंसियों के साथ सहयोग में दिलचस्पी व्यक्त की, विशेषकर हस्तक्षेप और खोज, सामुदायिक संवेदीकरण, माता पिता और देखभाल करने वालों की काउंसलिंग सहित मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के क्षेत्र में।
