देहरादून: कांग्रेस भवन में आयोजित अल्पसंख्यक सम्मेलन में मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री रावत ने
कहा मदरसा बोर्ड की नियमावली व एक्ट जल्द से जल्द केबिनेट में लाई जाएगी। अगले विŸाीय वर्ष के बजट में 200 अल्पसंख्यक आवासहीन परिवारों को आवास मुहैया कराने के लिए योजना तैयार की जा रही है। साथ ही पीरान कलियर को चारधाम की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि कब्रिस्तान की दीवारों के लिए इस वर्ष 26 करोड़ रूपए का प्राविधान किया गया है। हुनर योजना, अल्पसंख्यकांे को रोजगार उपलब्ध करवाने व स्किल डेवलपमेंट की योजनाओं को बैंकों के साथ टाईअप किया जाएगा। मुख्यमंत्री हुनर योजना के तहत राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान को अल्पसंख्यक समुदाय के 350 लाभार्थियों को विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान करने व इंस्टीट्यूट आॅफ होटल मेनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलोजी एंड एप्लाईड न्यूट्रीशन देहरादून को 180 लाभार्थियों को प्रशिक्षण की स्वीकृति दी गई है। एमएसडीपी के तहत अल्पसंख्यक महिलाओं के कौशल विकास, शिक्षा उन्नयन के लिए 3 महिला आईटीआई व 2 महिला डिग्री कालेज निर्माणाधीन हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा ऐसे अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाकों की सूची तैयार की जा रही जहां पानी, बिजली आदि मूलभूत न्यूनतम सुविधाओं का अभाव है। जिस पर विभागीय बजट का एक निश्चित प्रतिशत अल्पसंख्यक वर्ग बाहुल्य क्षेत्रों पर व्यय किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा समाजिक कल्याण के लिए अनेक पेंशन योजनाएं प्रारम्भ की गई है। जैसे तीलू रौतेली विशेष पेंशन, किसान पेंशन आदि प्रारम्भ की गई है। साथ ही परित्यक्ता, निराश्रित मानसिक विकृत व्यक्ति हेतु भरण पोषण भत्ता दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि अल्पसंख्यक विशेष तौर पर मुस्लिम समुदाय में लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए मुस्लिम समुदाय में कार्यरत संस्थाओं का सहयोग लिया जा रहा है। शहरी विकास विभाग सभी बड़े शहरों में मुसाफिरखाना स्थापित करने की योजना तैयार कर रहा है। मौलाना आजाद एजुकेशन फाईनेंस फाउंडेशन ब्याज मुक्त शिक्षा ऋण योजना को और भी प्रचारित किया जा रहा है।
