देहरादून: प्रदेश के सहकारिता एवं प्रोटोकाॅल राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) डाॅ0 धन सिंह रावत ने विधान सभा स्थित सभाकक्ष में सहकारी बैंक एवं जिला सहकारी बैंकों के अध्यक्षों तथा सहकारिता विभाग के अधिकारियों से कहा कि जिला सहकारी बैंक प्रतिस्पर्धा से कार्य करते हुए सहकारिता के क्षेत्र में माॅर्केटिंग से जुड़े।
उन्होंने कहा कि सहकारिता से जुड़ा हर व्यक्ति पारदर्शिता से कार्य करते हुए भ्रष्टाचार को दूर करे। बैठक में उन्होंने सहकारिता विभाग को राजनीति से अलग रखने की नसीहत देते हुए कहा कि अच्छे कार्य के लिए यदि पैंसा खर्च करना होगा तो वहाँ पर आवश्यकतानुसार पैंसा खर्च किया जायेगा, अनावश्यक कार्यों के लिए सरकारी धन की बरबादी नहीं होने दी जायेगी। उन्होंने कहा कि सहकारिता विभाग को मजबूत बनाना है, इसके लिए सभी सकरात्मक विचार के साथ कार्य करें।
उन्होंने जानकारी दी, कि आगामी 13 से 19 मई, 2017 तक परेड ग्राउण्ड देहरादून में आयोजित वृहद अन्तर्राज्यीय सहकारिता सम्मेलन में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केन्द्रीय मंत्रियों एवं प्रदेश के मंत्रियों तथा देश के अनेक स्थानों से सहकारिता विशेषज्ञ प्रतिभाग करेंगे। इसके लिए आयोजन समिति पारदर्शिता के साथ कार्य करते हुए, विस्तृत रूपरेखा समय से तैयार करे।
उन्होंने कहा कि अभी प्रदेश में सहकारी बैकों में रिक्त पदों पर पन्त नगर विश्वविद्यालय के माध्यम से वर्ग-1 व वर्ग-2 की भर्ती शीघ्र ही करा ली जायेगी, जिससे बैंकों के रिक्त पदों में भर्ती शीघ्रताशीघ्र हो सके। आगे भविष्य में सहकारिता क्षेत्र में नियुक्ति सेवा मण्डल के माध्यम से की जायेगी।
बैठक में उन्होंने जिला सहकारी बैंकों के अध्यक्षों को सम्बोधित करते हुए कहा कि जिला सहकारी बैंकों की साख अच्छी होनी चाहिए इसके लिए बैंकों का आधुनिकिरण करते हुए शीघ्र ही सहकारिता की वेब साइट भी लाॅन्च की जा रही है। इसके साथ ही टोल फ्री नम्बर भी आबंटित किये जायेगा, जिससे दूर-दराज में बैठा किसान व आम आदमी भी विभाग के क्रिया कलापों से जुड़ा रहेगा। ब्लाॅक से लेकर गाँव तक बैंक साधन सहकारी समिति का सचिव भी सहकारिता की मूल भावना से कार्य करेगा।
उन्होंने कहा कि सहकारी बैंकों मंे कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की वेतन विसंगति एवं अनुग्रह राशि के भुगतान के सम्बन्ध में एक उच्च अधिकारी की अध्यक्षता में तीन लोगों की कमेटी का गठन कर 15 दिनों के अन्दर रिपोर्ट देने पर कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि वन टाइम सेटलमेंट तथा बोर्डाें को अधिकार देने पर भी बैठक में विचार-विमर्श किया गया। इसके लिए मा0 मंत्री जी ने उपनिबन्धक सहकारिता को निर्देश दिये कि सहकारिता विभाग की संसोधन नियमावली का प्रस्ताव 15 दिन के अन्दर प्रस्तुत करें।
बैठक में प्रदेश के सहकारी बैंकों में एकरूपता एवं अनुशासन को दृष्टिगत रखते हुए बैंक अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये पोशाक एवं परिचय पत्र बनवाये जाने पर भी सहमति हुई। इसके साथ ही प्रदेश के सभी सहकारी बैंकों के मुख्यालय/शाखाओं के भवनों का रंग एक समान रखे जाने पर भी सहमती बनी।
बैठक में प्रदेश के शीर्ष सहकारी बैंकों एवं जिला सहकारी बैंकों में बायोमैट्रिक उपस्थिति लागू किये जाने तथा जिला सहकारी बैंकों से उपभोक्ताओं को एसएमएस अलर्ट, वाॅयस एसएमएस अलर्ट की सुविधा दिये जाने पर भी विचार हुआ।
बैठक में मंत्री जी द्वारा भारत सरकार की प्रधानमंत्री बीमा योजना के अन्तर्गत डिग्री काॅलेजों में छात्र/छात्राओं के नो फ्रिल खाता खोले जाने के निर्देश जिला सहकारी बैंकों के अध्यक्षों को दिये, इसके लिए प्रत्येक काॅलेज में कैम्प लगाकर बैंक कर्मी छात्र/छात्राओं के खाते खोलेगा, जिसमें विद्यालय बैंक में छात्रों के खोले गये खातों में छात्रो द्वारा जमा की गयी काॅशन फीस भी जमा करेंगे, तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जा रही छात्रवृति भी इसी खाते में जमा होगी।
बैठक में उन्होंने कहा कि प्रदेश के काॅलेजों में सहकारी कैन्टीन भी खोली जायेगी। इन कैन्टीनों के माध्यम से छात्रों को स्वच्छ एवं स्वास्थ्य वर्धक, पोष्टिक भोजन कम दरों पर उपलब्ध कराया जायेगा। बैकिंग सुविधा आरम्भ किये जाने एवं भीम एप सहित अन्य डिजिटल भुगतान प्रणाली प्रारम्भ की जाये। सरकार की मंशा है कि कैश लैस व्यवस्था हो, इनके लिये बैंक के सभी कर्मचारियों को इसकी ट्रेनिंग दी जायेगी।
बैठक में विधायक लैन्सडाउन दिलीप सिंह रावत, अध्यक्ष राज्य सहकारी बैंक दान सिंह रावत, अध्यक्ष उत्तराखण्ड सहकारी अवास संघ उपेन्द्र चैधरी, अध्यक्ष उत्तराखण्ड काॅपरेटिव फैडरेशन प्रमोद कुमार सिंह, अध्यक्ष डी0सी0बी0 देहरादून डाॅ के0एस0राणा, अध्यक्ष डी0सी0बी0 नैनीताल राजेन्द्र सिंह नेगी, अध्यक्ष डी0सी0बी0 ऊधमसिंह नगर सुभाष बेहड़, अध्यक्ष डी0सी0बी0 टिहरी गढ़वाल रजनीकांत सुरीरा, अध्यक्ष डी0सी0बी0 उत्तराकाशी रणवीर सिंह रावत, अध्यक्ष डी0सी0बी0 हरिद्वार सुुशील कुमार, एवं अध्यक्ष डी0सी0बी0 पिथौरागढ़ दलबहादुर बाफिला, निदेशक हयात सिंह माहरा, उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक घनश्याम नौटियाल एवं निदेशक राज्य सहकारी बैंक देवेन्द्र अग्रवाल मौजूद थे।
