वायु प्रदूषण से भारत को हर साल 260 अरब डॉलर की भारी-भरकम चपत

भारतीय अर्थव्यवस्था, पर्यावरण संकट और सर्दियों के इस दौर में उत्तर भारत के आसमान पर छाई जहरीली धुंध (Smog) को लेकर एक बेहद चौंकाने वाली और आंखें खोल देने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। सर्दियों का मौसम आते ही देश के एक बड़े हिस्से में सांस लेना दूभर हो जाता है, और हालात इस हद तक बदतर हो जाते हैं कि लोगों का जीवन पूरी तरह से भगवान भरोसे नजर आने लगता है। सरकारें और तमाम प्रशासनिक तंत्र अपने स्तर पर तमाम नियम-कानूनों, ग्रैप (GRAP) के नियमों और प्रदूषण रोकने के उपायों का दावा करते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि हर साल नवंबर और दिसंबर के महीनों में पूरा उत्तर भारत गैस चैंबर में तब्दील हो जाता है। कभी-कभी तेज हवाओं या बारिश की बदौलत मिलने वाली आंशिक राहत को छोड़ दें, तो यहां की हवा लगातार जानलेवा बनी रहती है।
लेकिन इस पूरे पर्यावरणीय संकट का एक ऐसा पहलू भी है जिस पर शायद आम तौर पर उतनी चर्चा नहीं होती, और वह है इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला विनाशकारी प्रभाव। हाल ही में सामने आए प्रामाणिक आंकड़ों और शोध रिपोर्ट्स से यह खुलासा हुआ है कि यह जहरीली हवा केवल इंसानी फेफड़ों को ही नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था की सेहत को भी अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाट रही है। वायु प्रदूषण के कारण भारत को हर साल लगभग 260 अरब डॉलर (लगभग 21 लाख करोड़ रुपये) की भारी-भरकम चपत लग रही है, जो हमारे देश की कुल जीडीपी (GDP) का लगभग 6 प्रतिशत हिस्सा बनता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि प्रदूषण का यह 'इकोनॉमिक अटैक' किस प्रकार देश की आर्थिक प्रगति में रोड़ा बन रहा है और इसके पीछे के आंकड़े क्या कहते हैं।
उत्तर भारत में प्रदूषण के दलदल और उसके बहुआयामी कारणों की कड़वी सच्चाई
सघन आबादी वाले उत्तर भारतीय क्षेत्रों की सड़कों पर वाहनों का अंतहीन रेला और भारी ट्रैफिक जाम आम बात हो चुकी है। जाम के चलते जब गाड़ियां रेंग-रेंगकर चलने को मजबूर होती हैं, तो वे अपनी सामान्य कार्यकुशलता के मुकाबले कई गुना अधिक जहरीले उत्सर्जन (Emissions) हवा में छोड़ती हैं। इसके ऊपर से बेहिसाब निर्माण कार्य (Construction Activities), पुरानी सड़कों से उड़ने वाली धूल और कचरे में लगने वाली आग इस धुंध को और अधिक घना बना देती है। रही-सही कसर कृषि अवशेष यानी पराली जलाने की घटनाएं पूरी कर देती हैं, जिससे हवा की गुणवत्ता सूचकांक (AQI) खतरनाक स्तर को पार कर जाता है।
स्थिति इतनी विकराल हो चुकी है कि शासन और प्रशासनों के पास इस समस्या का कोई भी स्थायी और प्रभावी तोड़ नजर नहीं आता है। राजनेताओं और नीति-निर्माताओं को शायद इस बात का पूरा अंदाजा होगा कि इस भीषण प्रदूषण का सीधा और नकारात्मक असर इस क्षेत्र में रहने वाली करीब 50 करोड़ से अधिक की आबादी के स्वास्थ्य पर पड़ता है। विभिन्न आर्थिक और स्वास्थ्य अध्ययनों के अनुसार, जब देश की आधी आबादी लगातार जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर होगी, तो उसका सीधा असर उनकी उत्पादकता (Productivity), कार्यक्षमता और स्वास्थ्य पर पड़ना लाजिमी है। यदि हम केवल वायु प्रदूषण के स्तर में 20 प्रतिशत की मामूली कमी भी कर लें, तो देश हर साल लगभग 85 अरब डॉलर बचा सकता है, जो कि हमारे देश के सालाना रक्षा बजट (Defense Budget) के लगभग बराबर है।
डालबर्ग-क्लीन एयर फंड की ताजा रिपोर्ट: व्यावसायिक लागत और नुकसान के चार प्रमुख माध्यम
प्रसिद्ध डालबर्ग-क्लीन एयर फंड (Dalberg–Clean Air Fund) और सीआईआई (CII) की हालिया रिपोर्ट में वर्ष 2024 के ताज़ा और प्रामाणिक आंकड़ों के आधार पर यह आकलन किया गया है कि देश में स्वच्छ हवा के अभाव में किस प्रकार उद्योगों और कंपनियों की बैलेंस शीट प्रभावित हो रही है। रिपोर्ट के अनुसार, वायु प्रदूषण कंपनियों और व्यावसायिक जगत को मुख्य रूप से चार बड़े तरीकों से भारी नुकसान पहुंचा रहा है:
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समय से पहले मृत्यु (Premature Deaths): प्रदूषण के कारण होने वाली गंभीर बीमारियों और श्वसन तंत्र की विफलता के चलते देश को सालाना 44 से 45 अरब डॉलर का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है, जिसके कारण लगभग 3.8 अरब कार्यदिवस (Workdays) नष्ट हो जाते हैं।
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कार्यक्षमता में भारी गिरावट (Reduced Productivity): अत्यधिक प्रदूषित और धुंध वाले दिनों में दफ्तरों और फैक्ट्रियों में काम करने वाले कर्मचारियों की शारीरिक और मानसिक कार्यक्षमता में 8 से 10 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की जाती है, जिससे सालाना 24 अरब डॉलर का नुकसान होता है।
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ग्राहकों की घटती संख्या (Reduced Footfall): खराब हवा और विजिबिलिटी कम होने के कारण बाजारों में लोगों की आवाजाही घट जाती है, जिससे कुल उपभोक्ता खर्च में 1.3 प्रतिशत की कमी आती है। इस नुकसान का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा अकेले कपड़ा (Textile) और फूड एवं रेस्टोरेंट सेक्टर को भुगतना पड़ता है, जिसकी कुल वैल्यू करीब 22 अरब डॉलर है।
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कर्मचारियों की अनुपस्थिति और छुट्टियां (Absenteeism): खुद गंभीर रूप से बीमार पड़ने या अपने बीमार बच्चों तथा बुजुर्ग परिजनों की देखभाल के लिए कर्मचारियों द्वारा ली जाने वाली छुट्टियों के कारण सालाना 1.3 अरब कार्यदिवस बर्बाद होते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था को 6 अरब डॉलर की चोट पहुंचती है।
देश के प्रमुख सेक्टर्स, आईटी उद्योग और महानगरों की अर्थव्यवस्था पर प्रदूषण का प्रहार
वायु प्रदूषण की इस मार से देश का कोई भी क्षेत्र या उद्योग अछूता नहीं है। तकनीकी और सेवा क्षेत्र का मुख्य गढ़ माना जाने वाला आईटी (IT) और कॉर्पोरेट सेक्टर भी इससे बुरी तरह प्रभावित है। एक आंकड़े के मुताबिक, अकेले आईटी सेक्टर को सालाना 1.3 अरब डॉलर (जो कि इस सेक्टर की कुल जीडीपी का लगभग 0.7 प्रतिशत है) का नुकसान उठाना पड़ता है। अत्यधिक खराब हवा वाले दिनों में कॉरपोरेट ऑफिसों में कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति में 10 प्रतिशत तक की गिरावट देखी जाती है।
इसके अलावा, सबसे गंभीर स्थिति उन शहरों की है जहां प्रदूषण का स्तर साल भर बहुत ऊंचा रहता है। प्रदूषित हवा वाले शहरों की लगभग 28 प्रतिशत कंपनियों का कहना है कि उन्हें कुशल और नए कर्मचारियों की भर्ती (Hiring) करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जबकि 12 प्रतिशत कंपनियों में खराब कामकाजी माहौल के कारण नौकरी छोड़ने की दर (Attrition Rate) में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। उदाहरण के लिए, दिल्ली में स्थित एक आईटी कंपनी की परिचालन लागत अन्य स्वच्छ एशियाई शहरों जैसे मनीला की तुलना में लगभग 33 प्रतिशत तक अपनी प्रतिस्पर्धी बढ़त खो देती है।
पर्यटन (Tourism) और विमानन (Aviation) उद्योग पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। विदेशी पर्यटकों के भारत के प्रदूषित शहरों से दूरी बनाने के कारण पर्यटन उद्योग को हर साल 1.7 से 2 अरब डॉलर का नुकसान होता है। सर्दियों के महीनों में अत्यधिक कोहरे और जहरीले स्मॉग के कारण कम विजिबिलिटी की वजह से लगभग 13 प्रतिशत उड़ानें देरी से उड़ान भरती हैं, जिससे हवाई यातायात और समय-संवेदनशील माल ढुलाई (Cargo Supply Chain) बुरी तरह बाधित होती है। क्षेत्रीय प्रभाव की बात करें तो, कर्मचारियों की बीमारियों और छुट्टियों के कारण होने वाले कुल आर्थिक नुकसान का 98 प्रतिशत हिस्सा केवल उत्तर और पूर्वी भारत में केंद्रित है। अकेले देश की राजधानी नई दिल्ली को हर साल इस प्रदूषण के कारण 5.6 अरब डॉलर का आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है, जो कि इस महानगर की कुल जीडीपी का लगभग 5.8 प्रतिशत हिस्सा है। यदि समय रहते इस गंभीर पर्यावरणीय संकट से निपटने के लिए कोई ठोस और दीर्घकालिक नीति नहीं बनाई गई, तो यह 'इकोनॉमिक अटैक' देश की विकास यात्रा को बहुत पीछे धकेल सकता है।




