उत्तर प्रदेश शासन ने देर रात जारी की पीसीएस अधिकारियों की नई तबादला सूची

उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक चुस्त-दुरुस्त तथा जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से योगी सरकार ने एक बार फिर बड़ा कदम उठाया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारियों की हालिया फेरबदल के तुरंत बाद, शासन ने देर रात प्रांतीय सिविल सेवा (PCS) के 55 वरिष्ठ अधिकारियों के बंपर तबादले कर दिए हैं। नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग द्वारा जारी इस नई ट्रांसफर लिस्ट में कई जिलों के अपर जिलाधिकारी (ADM), उप जिलाधिकारी (SDM), नगर निगम के अपर नगर आयुक्त और विभिन्न विकास प्राधिकरणों के सचिवों के दायित्वों में व्यापक बदलाव किया गया है। इस बड़े फेरबदल से प्रदेश की नौकरशाही और प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया है, वहीं कई अहम जिलों को नए और अनुभवी प्रशासनिक चेहरे मिले हैं।

सुशील प्रताप सिंह को मिली गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA) सचिव की कमान

इस पूरी तबादला सूची का सबसे महत्वपूर्ण और चर्चित बदलाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक और शहरी केंद्र गाजियाबाद में देखने को मिला है। वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी सुशील प्रताप सिंह को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA) का नया सचिव नियुक्त किया गया है। गाजियाबाद जैसे हाई-प्रोफाइल और तेजी से विकसित हो रहे शहर में विकास योजनाओं को गति देने, अवैध निर्माण पर अंकुश लगाने और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा कराने की बड़ी जिम्मेदारी अब सुशील प्रताप सिंह के कंधों पर होगी। इससे पहले भी वे कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं, और उनकी इस नई तैनाती को शहरी नियोजन व विकास कार्यों में तेजी लाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है।

लखनऊ, नोएडा, वाराणसी और गोरखपुर समेत कई जिलों के एडीएम और एसडीएम बदले

शासन द्वारा जारी तबादला आदेशों के अनुसार, राजधानी लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर (नोएडा), वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर नगर, गोरखपुर और आगरा जैसे बड़े जिलों में भी बड़े स्तर पर अधिकारियों की नई तैनाती की गई है। कई जिलों में लंबे समय से एक ही स्थान पर टिके अधिकारियों को स्थानांतरित कर नए मंडलों और समाहर्ता कार्यालयों में भेजा गया है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न विकास प्राधिकरणों जैसे एलडीए (LDA), केडीए (KDA) और नोएडा प्राधिकरण के प्रशासनिक बेड़े में भी नए अफसरों को शामिल किया गया है, ताकि जनसुनवाई, भूमि अधिग्रहण और राजस्व से जुड़े मामलों का निस्तारण त्वरित गति से हो सके।

पारदर्शी प्रशासन और जनसमस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए उठाया गया सख्त कदम

राज्य सरकार के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, यह प्रशासनिक फेरबदल विभागीय कार्यकुशलता को बढ़ाने और आगामी जनहित की योजनाओं को धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही सभी जिला प्रशासनों को निर्देश दिए हैं कि वे स्थानीय स्तर पर नागरिकों की शिकायतों का समयबद्ध समाधान करें और विकास कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त न करें। 55 पीसीएस अफसरों के इस तबादले से प्रदेश भर के जिला स्तरीय विभागों में नई प्रशासनिक ऊर्जा का संचार होने की उम्मीद है, जिससे आम जनता को पारदर्शी और सुगम सेवाएं मिल सकेंगी।

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