प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी 16 जनवरी, 2018 को बाड़मेर रिफाइनरी के परियोजना कार्य का शुभारंभ करेंगे

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 16 जनवरी, 2018 को राजस्‍थान के पचपदरा में बाड़मेर रिफाइनरी के परियोजना कार्य का शुभारंभ करेंगे। राजस्‍थान की मुख्‍यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे और केन्‍द्रीय पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेन्‍द्र प्रधान तथा अन्‍य गणमान्‍य व्‍यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे।

परियोजना विवरण:

1. परियोजना लागत – 43129 करोड़ रुपये
2. अभियांत्रिकी समापन का लक्ष्‍य – 4 वर्ष
3. रिफाइनरी की क्षमता 9 एमएमटीपीए
4. एचपीसीएल का इक्विटी शेयर – 74 प्रतिशत
5. राजस्‍थान सरकार का इक्विटी शेयर – 26 प्रतिशत
6. स्थान – पचपदरा, बाड़मेर, राजस्थान
7. 15 वर्षों तक प्रतिवर्ष 1123 करोड़ रूपये का ब्‍याज मुक्‍त ऋण। 16वें वर्ष से अगले 15 वर्षों तक ऋण अदायगी।
8. रिफाइनरी बीएस छह उत्पादों के उत्पादन में सक्षम।

परियोजना के लाभ

1. रोजगार के नये अवसर

• निर्माण अवधि के दौरान अप्रत्‍यक्ष रूप से 40,000 नौकरियां
• 1000 प्रत्यक्ष रोजगार

सामाजिक उत्थान

1. कौशल विकास और शिक्षा
2. अर्जित करने की क्षमता में बढ़ोतरी
3. जीवन स्‍तर में सुधार

आर्थिक विकास

1. पेट्रोकेमिकल पर आधारित अन्‍य उद्योग
2. अनुषंगी उद्योग

अवसंरचना का विकास

1. सड़क और संचार नेटवर्क
2. स्कूल और कॉलेज
3. चिकित्सा, स्वास्थ्य और सेवा उद्योग

2013 की तुलना में स्थिति :

1. 2013 में भारत सरकार ने इस परियोजना का अनुमोदन किया था और कांग्रेस की अध्‍यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने 22 सितम्‍बर, 2013 (27 सितम्‍बर, 2013 से आचार संहिता लागू होने के ठीक पहले) को बाड़मेर के पचपदरा में इसकी आधारशिला रखी थी।
   • बिना किसी पट्टे के परियोजना के लिए 4800 एकड़ जमीन आवटित की गई।
   • जमीन पर अधिकार केवल दस्‍तावेजों तक सीमित रहा।
   • परियोजना के लिए पर्यावरण अनुमति नहीं ली गई।
   • 2013 में जमीनी स्‍तर पर कोई कार्य नहीं हुआ।
   • तत्‍कालीन राज्‍य सरकार द्वारा प्रयास में कमी स्‍पष्‍ट दिखाई पड़ती है।
2. केन्‍द्र में एनडीए सरकार आने के पश्‍चात् भारत सरकार व पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से राज्‍य सरकार ने प्रयास किये और बेहतर शर्तों के साथ इस परियोजना को अंतिम रूप दिया गया।

• पहले परियोजना का आईआरआर 6.32 प्रतिशत था। अब यह 12.2 प्रतिशत है।
• इस वजह से राज्‍य सरकार पर वित्‍तीय बोझ 56,040 करोड़ रुपये से घटकर 16,845 करोड़ रुपये हो गया है। इससे राज्‍य सरकार को 40,000 करोड़ रुपये की बचत हुई है। 188.80 करोड़ रुपये की भूमि लागत के बदले भारत सरकार को परियोजना में इक्विटी दी गई है।

3. समारोह से पूर्व परियोजना कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। तत्‍कालीन राज्‍य सरकार द्वारा की गई गलती दोबारा न हो।
4. परियोजना कार्य प्रारंभ करने के लिए सभी आवश्‍यक अनुमति/अनुमोदन प्राप्‍त कर लिया गया है, जैसे :-
   • पर्यावरण व वन मंत्रालय से पर्यावरण अनुमति
   • संशोधित परियोजना के लिए भारत सरकार का अनुमोदन
   • रिफाइनरी संयंत्र के लिए 4567.32 एकड़ जमीन प्राप्‍त की गई।
   • बाड़मेर के पचपदरा में विपणन टर्मिनल के लिए 250 एकड़ जमीन प्राप्‍त की गई।
5. 70 करोड़ रूपये की लागत से चार दीवारी के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया है। 50 करोड़ रुपये की लागत से अन्‍य निर्माण कार्य प्रारंभ किये गये है, जैसे कच्‍चे तेल की पाइप लाइन, उत्‍पाद की पाइप लाइन, पानी की पाइप लाइन आदि।
6. नई रिफाइनरी अद्यतन बीएस-6 ईंधन का निर्माण करेगी।