लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने शास्त्री भवन में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग का प्रस्तुतिकरण के दौरान निर्देश दिये कि इस विभाग द्वारा कराये जा रहे विभिन्न कार्याें में ई-टेण्डरिंग की व्यवस्था लागू की जाए। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा निर्मित करायी गयी सड़कों को हर हाल में 15 जून, 2017 तक गड्ढामुक्त कर दिया जाए। उन्होंने मंत्रिगण तथा लोक निर्माण, ग्रामीण अभियंत्रण तथा पंचायती राज विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों को गड्ढामुक्त कार्य की प्रगति को मौके पर जाकर सत्यापन करने के लिए कहा।
श्री योगी ने कहा कि बरसात का मौसम खत्म होने के बाद सितम्बर माह से सड़कों को गड्ढामुक्त करने के लिए पुनः अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का यह प्रयास है कि सड़कों को गड्ढामुक्त कर प्रदेश की जनता को आवागमन के लिए अच्छी सड़कें शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध करायी जाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में अच्छी सड़कों की बहुत बड़ी भूमिका है। ऐसे में हम प्रदेश की अवस्थापना सुविधाओं में सबसे प्रमुख इस सुविधा को अनदेखा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि सड़कों के अनुरक्षण/निर्माण कार्य में गुणवत्ता हर हाल में सुनिश्चित की जाए।
प्रस्तुतिकरण के दौरान मुख्यमंत्री ने ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अधिकारियों को यह निर्देश दिये कि पी0डब्ल्यू0डी0 को हस्तांतरित की जाने वाली सड़कांे को पहले गड्ढामुक्त किया जाए। तत्पश्चात उन्हें हस्तांतरित किया जाए। इसका अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सड़कों को गड्ढामुक्त करने की दिशा में अनुरक्षण की राशि से उन्हें पैच फ्री करवाना सुनिश्चित किया जाए।
ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रस्तुतिकरण के दौरान श्री योगी को विभाग द्वारा कराये जा रहे मुख्य निर्माण कार्याें जैसे-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित कराये जा रहे ग्रामीण सम्पर्क मार्गाें तथा अन्य योजनाओं के तहत करवाए जा रहे भवन एवं मार्ग निर्माण कार्याें के विषय में विस्तृत जानकारी दी गयी।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत त्रिस्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण का अवलोकन करने के पश्चात अन्य योजनाओं के गुणवत्ता नियंत्रण के विषय में भी जानकारी ली। उन्होंने शासन के अधीन गठित टेक्निकल आॅडिट सेल में विशेषज्ञों को शामिल करने के निर्देश दिये। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत आगामी 100 दिनों के लिए निर्धारित लक्ष्यों को समय से पूरा करने के निर्देश दिये। उन्होंने अन्य योजनाओं के तहत कराये जा रहे निर्माण कार्याें के लिए निर्धारित 100 दिन के लक्ष्यों को भी समय से पूरा करने के निर्देश दिये। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री डाॅ0 दिनेश शर्मा सहित मंत्रिमण्डल के अन्य सदस्य तथा वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
