नई दिल्ली: उप-राष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने विज्ञान भवन में रेल मंत्रालय को निविदा और अनुबंध मामलों में पारदर्शिता हेतु सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग व अव-संरचना विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कृत किया। केंद्रीय पूर्वोत्तर विकास, प्रधानमंत्री कार्यालय, लोक शिकायत व पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभाग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कैबिनेट सचिव श्री पी.के सिन्हा, मुख्य सतर्कता आयुक्त श्री के.वी चौधरी और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे। श्री राजेंद्र प्रसाद (जीएम/एमएमआईएस/सीआरआईएस) ने पुरस्कार ग्रहण किया। इन्होंने मंत्रालय के इस प्रयास में अग्रणी भूमिका निभाई है।
केंद्रीय सतर्कता आयोग ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2017 के अवसर पर विज्ञान भवन में इस पुरस्कार समारोह का आयोजन किया।
सूचना प्रौद्योगिकी पहल के परिणास्वरूप रेल मंत्रालय ने वस्तु की खरीद और स्क्रैप की निविदा के लिए 100% ई-निविदा तथा ई-नीलामी का लक्ष्य हासिल किया है। सभी हितधारक मात्र एक क्लिक द्वारा आसानी से सूचनाएं व स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते है। इससे भ्रष्टाचार में अत्यधिक कमी आई है और पारदर्शितायुक्त वातावरण, व्यापार करने में आसानी व उचित व्यावसायिक तरीकों का निर्माण हुआ है।
भारतीय रेल का ई-खरीद पोर्टल (आईआरईपीएस) भारत में सबसे बड़ा है और यह सरकार द्वारा दी जाने वाली कुल निविदाओं के दो-तिहाई हिस्से का संचालन करता है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान आईआरईपीएस ने 3.36 लाख की निविदाओं का संचालन किया। आईआरईपीएस ने 2016-17 के दौरान 31726 समूहों (2638 सूची) की ई-नीलामी संचालित की। इस पोर्टल में 67900 पंजीकृत विक्रेता हैं जबकि पंजीकृत निविदा देने वालों की संख्या 2800 है। इस पोर्टल के 10,000 उपयोगकर्त्ता है जो रेलवे से जुड़े हैं।
