देहरादून: प्रदेश के राजस्व एवं सिंचाई मंत्री उत्तराखण्ड सरकार यशपाल आर्य की अध्यक्षता में विभिन्न कर्मचारी संगठनों की मांगों पर विचार-विमर्श करने हेतु सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक विधान सभा में सम्पन्न हुई। जिसमें मंत्री मण्डल उपसमिति के अन्य सदस्य गृह मंत्री प्रीतम सिंह व विधायक डोईवाला हीरा सिंह बिष्ट ने विभिन्न कर्मचारी संगठनों की विभिन्न मांगों जिनमें वेतन विसंगति, विभागीय ढांचा, सेवा नियमावली में परिर्वतन आदि कई मांगों को सुना गया है।
उच्च स्तरीय समिति की बैठक से कई कर्मचारी संगठन आश लगाये बैठे हैं। राजस्व मंत्री जी ने अवगत कराते हुए कहा कि उच्च स्तरीय समिति द्वारा राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के साथ दो बैठकें की हैं, जिसमें कई सार्थक परिणाम निकले हैं। उन्होंने बताया कि उच्च स्तरीय समिति द्वारा विभिन्न विभागों के सगठनों की मांग को अलग-अलग गम्भीरता से सुना जा रहा है। सभी संगठनों की बातों को ध्यान से सुना जा रहा है। उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा जल्द से जल्द वेतन विसंगतियों को दूर किये जाने हेतु भरसक प्रयत्न किया जायेगा। उन्होंने बताया कि उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा कोशिस रहेगी कि कर्मचारियों की समस्याओं, वेतन विसंगति को दूर करने हेतु जो भी अनुशंसा होगी वह सरकार को प्रेषित की जायेगी। उन्होंने यह भी कहा कि कर्मचारी संगठनों को भी मानना चाहिए कि राज्य के संसाधन सीमित हैं, परन्तु फिर भी उनकी औचित्य पूर्ण मांगों को गम्भीरता से सुनने के पश्चात सरकार को कमेटी द्वारा अनुशंसा सहित दी जायेगी।
उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा आज मान्यता प्राप्त वाहन चालक संघ, पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संघ, आबकारी संघ, चकबंन्दी संघ, लघु सिंचाई विभाग एवं राजस्व संघ, वाणिज्य कर, कुमायूॅं यूनिवर्सिटी संघ, मातृ शिशु कल्याण डिप्लोमा फार्मेसी संगठन, राज्य सम्पति सयंुक्त कर्मचारी संघ, इंजीनियरिंग कालेज घुड़दौड़ी, सिंचाई खण्ड उत्तराखण्ड के अलावा अनेक प्रतिनिधियों को विस्तार से सुना गया। उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक कल 11.00 बजे से पुनः विधान सभा भवन में होगी। जिसमें छुटे हुए संगठनोें की समस्याओं को भी सुना जायेगा।
