देहरादून: जिलाधिकारी रविनाथ रमन की अध्यक्षता में जल क्रान्ति अभियान के जल ग्राम योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में बैठक विकासभवन सभागार में सम्पन्न हुई।बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि सिंचाई, जलागम, जल संस्थान, स्वजल, एग्रीकल्चर पंचायतीराज, उद्यान विभाग, कृषि विभाग आदि विभाग योजना के उचित क्रियान्वयन हेतु आपस में समन्वय स्थापित कर कार्ययोजना तैयार करें। उन्होने कहा कि योजना के प्रथम चरण में 2 गांव को चुनना अनिवार्य है, लेकिन दो से ज्यादा गांव को भी लिया जा सकता है। उन्होने कहा कि विभाग सर्वप्रथम ग्रामीण क्षेत्रों में पारम्परिक जल स्त्रोत तथा जल संचय हेतु बनाई गयी पुरानी जल संवर्धन योजना जो कि बन्द है या बन्द होने वाली है के रिचार्ज हेतु कार्ययोजना बनायें, जिन योजनाओं को रिचार्ज किया जाना सम्भव हो उस हेतु सम्बन्धित विभाग ठोस कार्ययोजना बनायें। उन्होने निर्देश दिये कि योजना के उचित क्रियान्वयन हेतु ग्राम सभा, ब्लाक एवं जनपद स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलायाज जाय। उन्होने मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिये कि ब्लाक एवं ग्राम स्तर पर बैठक आयोजित कर सम्बन्धित क्षेत्र के ग्राम प्रधान/जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय लोगों के साथ बैठक कर प्राकृतिक स्त्रोत की जानकारी तथा उनके उन्नयन हेतु सुझाव प्राप्त किये जाय। उन्होने निर्देश दिये कि जल ग्राम बनाने हेतु कार्यक्रम क्रियान्वयन के लिये केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा पूर्व से संचालित योजनाओं यथा मनरेगा, आई0डब्लू0एम0पी0, पी0एम0के0एस0वाई0 इत्यादि द्वारा वित्त पोषण किया जायेगा। तकनीकी सहयोग के लिये सी0डब्लू0सी0 व सी0जी0डब्लू0बी0 के अनुभवी अधिकारियों का सहयोग लिया जाय। उन्होने अधिकारियों को निर्देश दिये कि पूराने स्त्रोत के रिचार्ज हेतु जानकारी, तथा नई योजना की सम्भावना तथा जल संवर्द्धन हेतु जागरूकता कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय। उन्होने कहा कि शहरों में जल संवर्द्धन हेतु एम.डी.डी.ए को निर्देश दिये कि वे नक्शे पास करते समय भवन स्वामी द्वारा बरसाती पानी संवर्द्धन हेतु परिसर में टैंक का निर्माण करवाना अनिवार्य हो। उन्होने यह भी निर्देश दिये कि सरकारी भवनों, गैस्ट हाउस, होटल रेस्टोरेंट में बरसाती पानी के संवर्द्धन हेतु टैंक निर्माण की अनिवार्यता की जाय।
उन्होने कहा कि प्राय यह देखने में आ रहा है कि लोगों के द्वारा भूमिगत जल को ट्यूबेल के माध्यम से व्यवसायिक इस्तेमाल हो रहा है उन्होने जल संस्थान के अधिकारियों निर्देश दिये कि इसे रोकने हेतु प्रस्ताव तैयार करें।
