सचिवालय में जन समस्याओं के समाधान के प्रकरणों की वीडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री हरीश रावत, साथ में कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल

देहरादून: जनपद स्तर पर जन समस्याओं के समाधान के लिये कारगर प्रयास हो ताकि आम जनता की अपनी समस्याओं के समाधान के लिये बार-बार शासन स्तर तक पहल न करनी पडे, विभागीय स्तर पर समस्याओं के समाधान में हो रहे विलम्ब को विभागाध्यक्ष व जिलाधिकारी संज्ञान ले, विलम्ब के लिये दोषी अधिकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त किये जाय। यह निर्देश मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गुरूवार को सचिवालय में जन समस्याओं के समाधान के प्रकरणों की शासन के उच्चाधिकारियों के साथ ही सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से समीक्षा के दौरान दिये।

उन्होने शिकायतकर्ताओं से व्यक्तिगत रूप से दूरभाष पर वार्ता कर समस्याओं के समाधान की जानकारी प्राप्त की तथा लम्बित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के लिये सम्बंधित अधिकारियों को समयबद्धता के साथ त्वरित समाधान के निर्देश दिये। वीडियों कांफ्रेसिंग में उन्होने सडक निर्माण में रूद्रप्रयाग के श्याम सुन्दर की सडक निर्माण सम्बंधी जमीन का मुआवजा 35700 रूपए एक सप्ताह में भुगतान के निर्देश दिये। अल्मोड़ा के हीरा सिंह ने हिनोला कने खलाती काठ कीनाल रोड से अपने गांव कपसुली को जोडने की शिकायत पर एसडीएम सल्ट व ईईपीडब्लूडी को मौका मुआयना करने को कहा तथा गांव को जोडने के लिये अतिरिक्त सड़क निर्माण की स्वीकृति प्रदान की, राजेन्द्र सिंह डंगवाल की मांग पर भी मजेडा से विनोली तक सडक बनाने के निर्देश दिये।

नैनीताल के सन्तोष कुमार नेगी ने हल्द्वानी हाइवे पर 10 पहिया तेल के टैंकरो की आवाजाही रोकने की मांग पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि एसे भारी ट्रकों को गोला बाई पास होकर भेजा जाय। टिहरी के गजा निवासी माकंन सिंह चैहान के पाइप लाइन पर 6 माह से पानी न आने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने शिकायत के निस्तारण में विलम्ब की जांच करने के निर्देश दिये तथा प्रकरण को अगली समीक्षा बैठक में भी रखने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि सोलर वाटर पंप की खराबी लम्बे समय तक दूर न होना विभागीय लापरवाही है।

पौड़ी के वीरेन्द्र सिंह ने जनपद स्तर पर एनआईसी की साइट पर अंकित दूरभाष नम्बरों को सही करने की मांग पर मुख्यमंत्री श्री रावत ने इसे भी लापरवाही बताया तथा सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि इस प्रकार के संवेदनशील प्रकरणों के लिये अधिकारी को जिम्मेदारी दी जाय। देहरादून के कीर्ति पाल ने शहर में बिना अनुमति के माबाईल टावरों की स्थापना की शिकायत पर निर्देश दिये कि इस सम्बंध में कोई सर्वमान्य हल निकाला जाय इसकी व्यवहारिकता भी देखी जाय, रविन्द्र कुमार पंत ने आईएमए के आगे एनएच पर स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग पर पुलिस को भी इस सम्बंध में मददगार बनने को कहा, वहीं कालसी सय्या के सुनील दत्त शर्मा की मांग पर 115 साल पुराने प्राइमरी स्कूल सय्या के लिये दो कक्षों मे निर्माण की स्वीकृति प्रदान की तथा यह सुनिश्चित करने का कहा कि एक ही गांव के विभिन्न स्कूलों को सुगम व दुर्गम की परिभाषा मंे समानता लायी जाय। उधमसिंह नगर के एस कुमार ने वक्फ बोर्ड की भूमि पर हो रहे अवेध कब्जों को हटाने की बात रखी वही हरिद्वार के किरन शर्मा ने हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा बिना शासन की अनुमति के भू उपयोग परिवर्तन की शिकायत की इस पर मुख्यमंत्री द्वारा जिलाधिकारी हरिद्वार को शीघ्र जांच कर आख्या देने को कहा।

टिहरी के खाण्ढ गांव के राजेन्द्र प्रसाद की मांग पर विद्युत लाइन शिफ्ट करने के लिये अतिरिक्त पोल लगाने के भी निर्देश दिए तथा विभाग द्वारा व्यय वहन करने को कहा।

रूद्रप्रयाग के गोपाल सिंह राणा ने किराये के भवनो की दरों में बढ़ोतरी में विलम्ब होने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिये कि प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत किराया बढोतरी का शासनादेश शीघ्र जारी किया जाय ताकि भवन स्वामियों को वाजिब किराया मिलता रहे।

पिथौरागढ़ के सुनील के लैब टैक्निश्यनों की नियुक्ति में डिप्लामा के साथ डिग्री धारकों को भी शामिल करने की मांग पर शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिये। देहरादून से ग्राम प्रधान भगवतपुर रीतेश जोशी ने गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में डाक्टरों व अन्य स्टाफ की तैनाती तथा अस्पताल भवन में विद्युत व पानी की आपूर्ति ने होने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी व्यक्त करने हुए महानिदेशक स्वास्थ्य व जिलाधिकारी को शीघ्र व्यवस्था सुधारने व डाक्टरों की तैनाती के निर्देश दिये।

मुख्यमंत्री श्री रावत ने समस्याओं के समाधान के प्रति जनता की जागरूकता की सराहना की उन्होने कहा कि समस्याओं के त्वरित गति से समाधान के लिये यह व्यवस्था कारगार साबित हो रही है।

वीडियो कांफ्रेसिंग में अपर सचिव सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा, चन्द्रेश कुमार ने जन शिकायतों का विवरण प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री ने सभी से स्वंय दूरभाष पर वार्ता कर समस्याओं के समाधान का जायजा लिया तथा आवश्यक निर्देश भी दिये।

इस अवसर पर वन मंत्री दिनेश अग्रवाल, मुख्य सचिव एन.रविशंकर, अपर मुख्य सचिव राकेश शर्मा, प्रमुख सचिव ओमप्रकाश, एस रामास्वामी, डा0 रणवीर सिंह, सचिव विनोद फोनिया, आर.के.सुधांशु, भास्करानन्द, डीएस गब्र्याल, आर.मीनाक्षी सुन्दरम, एमसीजोशी, दीपक कुमार सहित अन्य अधिकारी व सभी जनपदों के जिलाधिकारी उपस्थित थे।