उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की बैठैक की अध्यक्षता करते हुए विभागीय मंत्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल

देहरादून: उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की बैठक विधानसभा स्थित सभागार में श्रम मंत्री उत्तराखण्ड सरकार हरीश चन्द्र दुर्गापाल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। जिसमें पूर्व बैठक दिनांक 25.08.2014 की बैठक में पारित आदेशों पर स्वीकृत एवं अनुमोदन प्रदान किया गया

बैठक में निर्णय लिया गया कि जनपद अल्मोड़ा में 6 अप्रैल 2015 को विशाल शिविर का आयोजन किया जाय। जिसमें अधिकाधिक पात्र निर्माण श्रमिकों को टूल किट एवं विभिन्न आर्थिक सहायताओं हेतु चैक वितरित किए जायें। श्रम मंत्री ने कहा कि शिविर में मैदानी क्षेत्रों के श्रमिकों को साइकिल व पर्वतीय क्षेत्र के श्रमिकों अथवा उनके आश्रितों को सिलाई मशीन प्रदान की जायें। बैठक में तय हुआ कि  अत्यधिक संख्या में निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण किये जाने हेतु एक-एक मोबाइल सचल वाहन की व्यवस्था तीन माह में कर ली जाय।

श्रमिकों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं के प्रचार प्रसार लोकल एफएम रेडियों, समाचार पत्रों में विज्ञापन तथा केवल नेटवर्क के माध्यम से कराये जाने के निर्देश दिये गये। पंजीकरण के कार्यों में प्रगति लाने के लिए सचिव डाॅ0 आर.के.सुधाशु ने जिलाधिकारियों को कोआर्डिटर बनाये जाने की जानकारी से मंत्री जी को अवगत कराया।  वर्तमान में विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा सैस की सम्पूर्ण(ब्याज सहित) रूपया 79.26 करोड़ तथा सरकारी विभागों द्वारा अब तक ई-पेमेन्ट के अन्तर्गत 91.82 लाख की जमा धनराशि का श्रमिकों के कल्याण के लिए उपयोग लाने पर चर्चा की गई।

कल्याण बोर्ड द्वारा निर्माण श्रमिकों के हितार्थ चलाई गई योजनाओं  यथा मैदानी क्षेत्रों के श्रमिकों को साइकिल व पर्वतीय क्षेत्र के श्रमिकों अथवा उनके आश्रितों को सिलाई मशीन प्रदान करने की योजना से शत प्रतिशत श्रमिकों को लाभ दिलाने के लिए प्रचार प्रसार एवं पंजीकरण के कार्य में गति लाने के मंत्री द्वारा निर्देश दिये गये। बैठक में तय हुआ की निर्माण श्रमिकों का सामूहिक बीमा जिसके अन्तर्गत देय वार्षिक प्रीमियम का भुगतान बोर्ड द्वारा किया जायेगा।

जनपद उधमसिंह नगर के अन्तर्गत रूद्रपुर में तथा देहरादून में पंजीकरण सम्बन्धित कार्यों, प्रचार प्रसार तथा हितलाभ दिलाये जाने हेतु उक्त क्षेत्रों में एक-एक कैम्प कार्यालय खोले जाने के निर्देश दिये गये। जहां उपनल के माध्यम से एक कार्यलय सहायक की नियुक्ति तथा उक्त स्थानों  किराये पर कमरा लिये जाने की स्वीकृति दी गई। सचिव बोर्ड के कार्यालय हेतु भी एक कम्प्यूटर आपरेटर उपनल के माध्यम से रखे जाने के निर्देश दिये गये हैं। मा0 मुख्यमंत्री द्वारा जनपद हरिद्वार के भगवानपुर मेडिकल कालेज तथा पिथोरागढ़ मेडिकल कालेज के लिए 25-25 करोड़ रूपये की धनराशि उपलब्ध कराने तथा एक नयी आईटीआई खोले जाने हेतु बोर्ड की निधि से 20 करोड़ की धनराशि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में बोर्ड की अनुमति के उपरान्त प्रकरण को वित्त एवं न्याय विभाग के सम्मुख परीक्षण हेतु प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये।

बैठक में बोर्ड सदस्य महेश शर्मा, शैलेश गुसाई, एच.आर.बहुगुणा, श्रीमती मुन्नी पाण्डे, सचिव श्रम आर.के.सुधाशु, सचिव वित्त एम.सी.जोशी, श्रमायुक्त डाॅ0 आनन्द श्रीवास्तव, तथा श्रमायुक्त, संगठन के उपश्रमायुक्त विपिन्द्र कुमार, अनिल चन्द्र पेटवाल, श्रीमती मधुनेगी चैहान सहायक श्रमायुक्त अशोक बाजपेयी एन.सी.कुलाश्री, पी.सी.तिवारी तथा श्रम प्रवर्ततन अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।