नई दिल्ली: प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति ने निम्नलिखित मंजूरी प्रदान की है- 1. उत्तराखण्ड, झारखण्ड और छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय डेयरी योजना चरण-1 (एनडीपी-1) के अंतर्गत कवर होने वाले राज्यों की सूची में शामिल करने।
2. राष्ट्रीय डेयरी योजना-1 के प्रमुख उत्पादन प्राप्त करने के लिए कार्यान्वयन की अवधि 2018-19 तक बढ़ाना।
झारखण्ड और छत्तीसगढ़ नवगठित राज्य हैं, जिनमें प्रमुख रूप से जनजातीय आबादी और दुधारू पशुओं की पर्याप्त तादाद है तथा उनमें राष्ट्रीय डेयरी योजना (चरण-1) के अंतर्गत सम्मिलित होने की क्षमता विद्यमान है। हालांकि उत्तराखण्ड को राष्ट्रीय डेयरी योजना-1 के अंतर्गत स्वीकृत संघटकों के लिए इसमें शामिल नहीं किया गया, बल्कि परियोजना कार्यान्वयन योजना दस्तावेज (एनडीपी-1 के लिए ईएफसी ज्ञापन का अंग) उत्तराखण्ड में कार्यान्वयन हेतु पशु प्रजनन एवं सीमन स्टेशनों के सशक्तिकरण की उप-परियोजनाओं को शामिल किया गया। वर्तमान में संतान परीक्षण और सीमन स्टेशनों के सशक्तिकरण से संबंधित दो परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। राशन संतुलन कार्यक्रम, चारा विकास एवं ग्राम आधारित दुग्ध खरीद प्रणाली के कार्यान्वयन की क्षमता पर गौर करते हुए उत्तराखण्ड को झारखण्ड और छत्तीसगढ़ के साथ एनडीपी-1 के अंतर्गत शामिल किया गया है।
