लखनऊ: उत्तर प्रदेश में खेल एवं खिलाडि़यों के प्रोत्साहन हेतु सरकार द्वारा घोषणा की गई है कि ‘राज्य में निजी सहभागिता से खेल अकादमियों को विकसित करने की नीति बनाई जाएगी‘। खेल नीति का निर्धारण किये जाने के संबंध में भूमि, बजट, नियम व शर्ते, स्वामित्व, प्रशिक्षकों का चयन, प्रशासनिक व्यवस्था आदि बिन्दुओं पर विचार-विमर्श कर इनका समावेश प्रस्तावित नीति में किया गया है।
खेल नीति का उद्देश्य निजी क्षेत्र एवं खेल संघों के सहयोग से विभिन्न खेलों के निपुण व्यक्तियों की सहभागिता से खिलाडि़यों का चयन कर उनकों राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार कर प्रदेश एवं देश के लिए पदक प्राप्त करना है। खेल अकादमी हेतु उपलब्ध कराई जाने वाली भूमि का 90 प्रतिशत मूल्य उ0प्र0 शासन द्वारा एवं 10 प्रतिशत संबंधित खेल संघ द्वारा वहन किया जाएगा। खेल अकादमियों को भी शिक्षण संस्थाओं के रूप में मानते हुए उसी दर पर भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। एकेडमी के संचालन एवं निर्माण कार्य पर होने वाला समस्त आवर्तक/अनावर्तक व्यय संबंधित खेल संघ द्वारा निजी सहभागिता से वहन किया जाएगा।
