लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामों के सर्वांगीण विकास सड़क निर्माण, सी0सी0 रोड, के0सी0 ड्रेन, इण्टर लाकिंग टाईल्स की व्यवस्था, लोहिया ग्रामीण आवासों के निर्माण, इन्दिरा आवास आवंटन योजना राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, स्वच्छ भारत मिशन योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में पायलट आधार पर शौचालयों के साथ-साथ स्नान गृहों के निर्माण, विधायक निधि/विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत विकास कार्यक्रमों से संतृप्त करने, ग्रामीण क्षेत्रों के अन्त्येष्टि स्थलों के विकास तथा पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम के तहत विकास कार्यों के लिए क्रिटिकल गैप को पूरा करने हेतु पर्याप्त मात्रा में बजट की व्यवस्था की है।
यह जानकारी प्रदेश के ग्राम्य विकास मंत्री श्री अरविन्द कुमार सिंह गोप ने दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सड़क निर्माण और उच्चीकरण के लिए लगभग 2617 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था की गयी है। ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत अन्र्तग्रामीण सड़कों के निर्माण /पुर्ननिर्माण हेतु बजट में 106 करोड रू0 की व्यवस्था, डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत 2100 राजस्व ग्रामों में सी0सी0 रोड व के0सी0 डेªन और इण्टर लाकिंग टाइल्स की व्यवस्था के लिए 550 करोड़ रूपये की बजट की व्यवस्था की है।
श्री गोप ने बताया कि सरकार ने लोहिया ग्रामीण आवास योजना हेतु बजट में 1000 करोड़ रूपये की व्यवस्था की है। इस योजना हेतु 1500 करोड़ रूपये उ0प्र0 ग्रामीण आवास परिषद के माध्यम से हुडकों से ऋण लेकर योजना का संचालन किया जायेगा। इन्दिरा आवास योजना हेतु लगभग 3033 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गयी है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम हेतु लगभग 1900 करोड़ रू0 की बजट की व्यवस्था की गयी है। स्वच्छ भारत मिशन योजना के अन्तर्गत लगभग 1533 करोड़ रू0 की व्यवस्था एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पायलट आधार पर शौचालयों के साथ स्नानगृह के निर्माण हेतु 16 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गयी है।
ग्राम्य विकास मंत्री ने बताया कि पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के 35 जनपदों में विकास कार्यों के लिए क्रिटिकल गैप को पूरा करने हेतु 773 करोड़ रू0 की बजट की व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है। विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि (विधायक निधि) योजना हेतु 756 करोड़ रू0 बजट की व्यवस्था की गयी है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों के विकास हेतु 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गयी है।
