लखनऊ: स्टार्ट-अप इकाइयों को अपने उद्योगों की स्थापना में सहायता के लिए उ0प्र0 शासन द्वारा कल स्टार्टअप विलेज की SV.Co. Digital Platform Pvt. Ltd. (SV.Co) के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जायेगा। SV.Co छात्रों के लिए विश्व का पहला डिजिटल इन्क्यूबेटर है और इसका प्रमुख कार्यक्रम Start In College है, जिसका उद्देश्य औद्योगिक-मेंटर्स एवं विशेषज्ञों के द्वारा समर्थित शैक्षिक वातावरण (setup) में विश्वस्तरीय स्टार्टअप की स्थापना कराया जाना है। यह कार्यक्रम कल 09 नवम्बर को यहां गोमतीनगर के विभूतिखण्ड स्थित होटल फेयर फील्ड बाई मैरियट के लोटस लाउन्ज में प्रातः 10:30 बजे शुरू होगा।
आईटी एवं इलेक्ट्राॅनिक्स विभाग, उ0प्र0 सरकार की ओर से समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किये जाने का उद्देश्य प्रदेश के कालेज जाने वाले प्रतिभाशाली छात्रों को सफल उद्यमी बनाने हेतु आवश्यक प्रशिक्षण एवं Mentorship प्रदान करना है। श्री मनोज कुमार पाण्डेय, मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उ0प्र0 इस समारोह के मुख्य अतिथि तथा श्री सुधीर कुमार रावत, राज्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उ0प्र0 विशिष्टि अतिथि होंगे।
Start In College सिलिकाॅन वैली कार्यक्रम भारत के स्टार्ट-अप समूहों को उनके विचारों का पोषण करने, उद्योग-विशेषज्ञों से सीखने, प्रोटोटाइप के निर्माण तथा छः महीने के भीतर आरम्भिक निवेशकों के समक्ष उसकी प्रस्तुति का अवसर प्रदान करता है। कार्यक्रम का अन्तिम सप्ताह सिलिकाॅन वैली में विश्वस्तरीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के अनुभव तथा फेसबुक जैसी कंपनियों की डेवलपर टीमों के साथ सीधे बातचीत करने के अवसर के रूप में होता है।
इस समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत आईटी एवं इलेक्ट्राॅनिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा ‘‘उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2016’’ के अनुरूप, SV.Co के छह माह के सिलिकाॅन वैली कार्यक्रम में इन्क्यूबेट होने वाले स्टार्ट-अप्स को जीविका भत्ता के रूप में रू0 15000/- प्रतिमाह प्रति समूह, सहयोग प्रदान किया जायेगा। उ0प्र0 के सभी अन्डर-ग्रेजुएट या हाल ही में स्नातक हुये छात्र इस कार्यक्रम के लिए आवेदन कर सकते हैं। चयनित छात्र समूहों को मासिक निर्वाह भत्ता के रूप में राज्य सरकार द्वारा छह माह से एक वर्ष के लिए सहायता प्रदान की जायेगी।
श्री जी.एस. नवीन कुमार, विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्राॅनिक्स विभाग ने बताया कि ‘‘शासन SV.Co के साथ सहभागिता करते हुये अत्यन्त उत्साहित है और उत्तर प्रदेश के किसी भी हिस्से में रहने वाले छात्र जो यह सीखना चाहते हैं कि स्टार्टअप की स्थापना कैसे की जाये, उन्हें डिजिटल इन्क्यूबेटर द्वारा सहायता प्रदान की जायेगी और अब उन्हें इसके लिए नोएडा अथवा टियर-1 शहरों की यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। उन्होंने आगे कहा कि सरकार का सारा ध्यान अधिकाधिक छात्रों के बीच उद्यमशीलता को प्रेरित करने के लिए स्थानीय स्टार्टअप्स की सफलता की कहानियां उन तक पहुँचाने पर केन्द्रित है।
अग्रणी सिलिकाॅन वैली कार्यक्रम, छात्रों को अनुभवी स्टार्टअप संस्थापकों से सीखने, Mentors के साथ साप्ताहिक कार्यालय समय, निवेशकों तक पहुँच, नियोक्ताओं एवं शीर्ष पारिस्थितिकी- विशेषज्ञों से विचारों को साझा करने का अवसर प्रदान करता है। फेसबुक इंक, इस कार्यक्रम का आधिकारिक मेजबान सहयोगी है और कार्यक्रम की परिकल्पना के अनुसार चयनित Startup समूहों में से प्रत्येक समूह से एक सदस्य के लिये एक सप्ताह की मेनलो सिटी, कैलीफोर्निया की यात्रा प्रस्तावित है, जहाँ वह रहेंगे। Paytm इस कार्यक्रम का एक अन्य महत्वपूर्ण भागीदार है जो बैच के 30 सर्वोत्तम संस्थापकों को 100 प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रदान करता है।
Start In College देश के युवाओं के बीच उद्यमिता संस्कृति उत्पन्न करने का एक वृहद प्रयास है। इसका कार्य-क्षेत्र इंजीनियरिंग कालेजों के छात्रों के लिए एक पूरी तरह से डिजिटल इन्क्यूबेशन ढांचा प्रदान करना और 50 छात्र समूहों तक चुनकर, उन्हें उत्पादों के निर्माण तथा सिलिकाॅन वैली में उसका प्रारम्भ करने में सहायता देना है। इच्छुक छात्र दाखिले के लिए www.sv.co/apply पर 21 नवम्बर 2016 तक आॅनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सभी आवेदकों को दो चरणों वाली चयन प्रक्रिया से गुजरना होगा जिसके अन्तर्गत प्रथम चरण में कोडिंग और वीडियो कार्य तथा द्वितीय चरण में व्यक्तिगत साक्षात्कार होगा।
SV.Co के साथ सहभागिता तथा भारत के पहले PPP प्रौद्योगिकी व्यापार इन्क्यूबेटर स्टार्टअप विलेज के साथ डिजिटल सम्पर्क, उ0प्र0 के अन्य विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को SV.Co के साथ साझेदारी के लिए सक्षम बनाएगी तथा उन्हें SV.Co के 6 Way to Graduate कार्यक्रम MOOC (Massive open online course) बड़े पैमाने पर खुले आॅनलाइन पाठ्यक्रम) का मुफ्त उपयोग उपलब्ध करायेगी। प्रारम्भिक छः महीने के उद्यमिता पाठ्यक्रम का उद्घाटन 2 जनवरी 2017 से आरम्भ होगा।
