नई दिल्ली: केंद्रीय कैबिनेट सचिव श्री प्रदीप कुमार सिन्हा ने केंद्रीय गृह सचिव श्री एल सी गोयल और जनजातीय मामलों, ग्रामीण विकास, पर्यावरण एवं वन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता सचिवों के साथ देश में वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) के परिदृश्य की समीक्षा की। बैठक में रक्षा मंत्रालय, खुफिया ब्यूरो, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के अधिकारी भी उपस्थित थे। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के पुलिस महानिदेशक और मुख्य सचिवों ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बैठक में भाग लिया। कैबिनेट सचिव ने मोबाइल टॉवर स्थापित करना, सड़क आवश्यकता योजना- I (आरआरपी-I), एलडब्ल्यूई राज्यों में मजबूत पुलिस थानों का निर्माण, पुलिस के खाली पदों पर भर्ती, भारतीय रिजर्व बटालियनों को बढ़ाना, वन मंजूरी, वन अधिकार अधिनियम के तहत स्वामित्व विलेख का मुआवजा, नये स्कूलों और छात्रावासों को खोलना, रोशनी के अंतर्गत युवाओं को कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण देना और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत एलडब्ल्यूई क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण को प्राथमिकता जैसे विभिन्न विकास एवं सुरक्षा पहलों की प्रगति की समीक्षा की।
विस्तृत विचार-विमर्श के बाद कैबिनेट सचिव ने विभिन्न मंत्रालयों को एलडब्ल्यूई क्षेत्रों में चल रही परियोजनाओं को जल्दी पूरा करने का निर्देश दिया।
