नई दिल्ली: ग्रामीण विकास मंत्रालय विभिन्न प्रमुख कार्यक्रमों जैसे ग्रामीण रोजगार एवं संपदा सृजन के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), ग्रामीण आवास के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), गांवों में सड़क निर्माण के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), ग्रामीण आजीविका के लिए दीनदयाल अन्त्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू जीकेवाई), राष्ट्रीय रर्बन मिशन इत्यादि चला रहा है जिनका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन हैं।
ग्रामीण विकास मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों को वर्ष 2017-18 के दौरान लागू करने में राज्यों, जिलों, प्रखंडों, संगठनों और व्यक्तिगत तौर पर किए गए असाधारण कार्यों की पहचान और भविष्य में कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन एवं प्रदर्शन हेतु उनमें स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना पैदा करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय 11 सितंबर, 2018 को एक राष्ट्रीय पुरस्कार कार्यक्रम आयोजित कर रहा है जिसमें ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर पुरस्कार प्रदान करेंगे।
वर्ष 2017-18 के दौरान ग्रामीण इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 44.54 लाख घरों का निर्माण किया गया जिनमें सबसे ज्यादा घर उत्तर प्रदेश में बनाए गए। मध्य प्रदेश ने वर्ष 2017-18 के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जिन सड़कों का निर्माण किया उनकी कुल लंबाई अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक है। यही नहीं, राज्य ने हरित तकनीक के इस्तेमाल से भी सबसे अधिक सड़कें बनाई। पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश का वर्ष 2017-18 के दौरान एमजीएनआरईजीएस के तहत अभिसरण एवं आजीविका वृद्धि वर्ग में बेहतर प्रदर्शन रहा जबकि मिजोरम का तय समय में कार्य पूरा करने का प्रतिशत सबसे अधिक रहा।
सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए, सरकार द्वारा गरीबों के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जागरूकता फैलाने और 7 प्रमुख कार्यक्रमों- प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना (एलपीजी कनेक्शन), सौभाग्य योजना (बिजली कनेक्शन), उजाला योजना (एलईडी बल्बों का वितरण), बैंक खाते खोलना (पीएम जन-धन योजना- पीएमजेडीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना- पीएमएसबीवाई (जीवन बीमा कवर), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना- पीएमजेजेबीवाई (दुर्घटना कवर के लिए) और मिशन इंद्र-धनुष- एमआई (गर्भवती महिलाओं और बच्चों की टीकाकरण) में नामांकन हेतु गरीबों की पहचान के लिए 14 अप्रैल, 2018 से 5 मई, 2018 तक (533 जिलों में 16,850 गांव) ग्राम स्वराज अभियान (जीएसए) और 1 जून, 2018 से 15 अगस्त, 2018 तक (117 आकांक्षा जिलों में 48, 929 गांवों और पश्चिम बंगाल एवं कर्नाटक के गांवों/जिलों की पहचान की गई जिन्हें क्रमशः पंचायत और विधानसभा चुनावों के कारण जीएसए के तहत शामिल नहीं किया जा सका) विस्तारित ग्राम स्वराज अभियान (ईजीएसए) आयोजित किया गया था। ग्रामीण विकास मंत्रालय जीएसए और ईजीएसए दोनों के लिए नोडल मंत्रालय था। जीएसए एवं ईजीएसए के प्रबंधन एवं कार्यान्वयन में ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय के अधिकारियों के कार्यों को पहचान दिलाने के लिए उन्हें भी पुरस्कृत किया जाएगा।
ग्रामीण विकास मंत्रालय के 11 सितंबर, 2018 को आयोजित हो रहे राष्ट्रीय पुरस्कार कार्यक्रम में राज्यों, जिलों, प्रखंडों, संगठनों और व्यक्तिगत स्तर पर विभिन्न वर्ग में कुल 228 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।
