नई दिल्ली: राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग (UNCITRAL) की 50 वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उद्घाटन भाषण दिया।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान के लिए एक प्रमुख देश के रूप में उभरने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि भारत का पंचायत प्रणाली से ही विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का एक लंबा इतिहास रहा है। यहां स्वतंत्रता से पूर्व ही मध्यस्थता के संबंध में अनेक विधान बने हैं। भारत में विकास और मध्यस्थता के आधुनिकीकरण में वर्ष 1996 का विशिष्ट स्थान है। मध्यस्थता विवादों के समयबद्ध और न्यायपूर्ण समाधान सुनिश्चित करने के लिए मध्यस्थता एवं समाधान अधिनियम में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। भारत में पिछले महीने मध्यस्थता एवं समाधान को मजबूत करने की दिशा में राष्ट्रीय पहल की शुरूआत की गई। प्रधानमंत्री ने यह भी घोषणा की है कि एक समर्थकारी वैकल्पिक विवाद समाधान पारिस्थितिकी तंत्र भारत के लिए एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है और हमें भारत को एक मध्यस्थता केंद्र के रूप में विश्व स्तर पर बढ़ावा देने की जरूरत है। राष्ट्रपति ने यह विश्वास व्यक्त किया है कि इस सम्मेलन में विचार-विमर्श के तरीके और अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता और समाधान की एक स्वस्थ और स्थायी संस्कृति को बढ़ावा देने के तौर-तरीकों का पता लगाया जाएगा।
राष्ट्रपति ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों और उद्देश्यों की प्रतिबद्धता, इसके विशिष्ट कार्यक्रमों और एजेंसियों के विकास के एक हिस्से के रूप में यूएनसीआईटीआरएएल के स्वर्ण जयंती समारोह की मेजबानी करने के लिए भारत बहुत प्रसन्न हैं। यह कानून के शासन के लिए भारत की प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण वसीयतनामा है कि आठ देशों में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो यूएनसीआईटीआरएएल की स्थापना से ही इसका एक सदस्य है और इसे छह साल की अवधि के लिए फिर से निर्वाचित किया गया है। भारत की मान्यता है कि यूएनसीआईटीआरएएल का प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहायता करने से कहीं अधिक रहा है। हाल के वर्षों में इसके अनुकरणीय कार्यों ने महत्वपूर्ण विचारों का नेतृत्व उपलब्ध कराया है जिससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य तथा व्यापार दोनों में मदद के लिए अनेक घरेलू कानूनी व्यवस्थाओं में परिवर्तन को प्रेरित किया है।
