बैठक में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन किए जाने की दिशा में विभिन्न बिंदुओं पर हुआ विचार विमर्श

लखनऊः राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन हेतु उपमुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स की बैठक की चतुर्थ बैठक आज यहां विधानसभा स्थित कार्यालय संख्या-80 में आयोजित की गई। बैठक में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति. 2020 के लागू  किए जाने की दिशा में विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर टास्क फोर्स सदस्यों द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के संबंध में बहुमूल्य सुझाव भी दिए गए।
सर्वप्रथम डॉ0 दिनेश शर्मा, मा0 उप मुख्यमंत्री जी द्वारा टास्क फोर्स की तृतीय बैठक में विभिन्न  विभागों की स्टीयरिंग कमेटी द्वारा किये गये प्रस्तुतीकरण के सम्बन्ध में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 पर डॉ0 सरिका मोहन, निदेशक, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग से ई0सी0सी0ई0 के विभिन्न पहलुओं पर प्री प्राइमरी एजूकेशन पर प्रस्तुतीकरण को देखा। मा0 उप मुख्यमंत्री जी द्वारा आज की बैठक में किये गये प्रस्तुतीकरण की सराहना करते हुए कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को प्रदेश में क्रियान्वयन हेतु बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्राविधिक/व्यावसायिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा विभाग की सम्मिलित रिपोर्ट तैयार कर ली जाय ।
अपर मुख्य सचिव प्राविधिक शिक्षा एवं व्यवसायिक शिक्षा, महिला कल्याण एवं बाल विकास एस. राधा चैहान द्वारा इस अवसर पर कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020  में आई.सी.डी. एस और आंगनवाड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रखते है। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी में आने वाले बच्चों को  स्कूल भेजा जा सकता है। आंगनवाड़ी कार्यकत्री और शिक्षक के द्वारा आंगनवाड़ी आने वाले बच्चों को शिक्षा से जोड़ने हेतु में प्रेरित किया जा सकता है।  उन्होंने छात्रों के सशक्तिकरण के लिए एकीकृत पुनर्जागरण नवाचार के लिए बनी  यू राइज वेबसाइट के बारे के अवगत कराया। उन्होंने बताया कि यू राइज छात्रों को मुख्य धारा की तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने का एक प्लेटफार्म प्रदान करती है। यू राइज के द्वारा छात्रों को एक ही जगह उनके कौशल प्रशिक्षण, आई टी आई डिप्लोमा तथा डिग्री उपलब्ध कराती है। यह एक पूर्ण पारदर्शी व्यवस्था है, जिसके द्वारा ऑनलाइन कॉन्सलिंग, ऑनलाइन परीक्षा, ऑनलाइन प्रवेश, ऑनलाइन मूल्यांकन, ऑनलाइन शुल्क जमा, ऑनलाइन पुनमूल्यांकन की सुविधा  है।   यू राइज लोगो को उचित और बेहतर अवसर प्रदान करता है, जिसके अंतर्गत क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम, जीवन पर्यन्त अध्ययन, अवसर और जुड़ाव, रियल टाइम डाटा, छात्रों की उपस्थिति, कक्षा, मूल्याकंन आदि उपलब्ध होगा।
बैठक में अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद डॉ गिरीश चंद्र त्रिपाठी, अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा श्रीमती मोनिका एस गर्ग, निदेशक, बाल विकास एवं पुष्टाहार, सारिका मोहन,  पूर्व माध्यमिक शिक्षा निदेशक श्री कृष्ण मोहन त्रिपाठी, पूर्व अध्यक्ष केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड श्री अशोक गांगुली, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान श्री वाचस्पति मिश्र, प्रोफेसर अरविंद मोहन अर्थशास्त्र विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय, अंग्रेजी विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय डॉ. निशा पाण्डेय उर्दू विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय डॉ. अब्बास नैयर तथा  विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा, श्री उदय भान त्रिपाठी एवं अन्य उपस्थित थे। इसके साथ ही जूम एप के माध्यम से पूर्व माध्यमिक शिक्षा निदेशक, श्री वी.पी. खंडेलवाल भी बैठक में शामिल हुए।