खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना पर 5 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी, भूमि खरीद से लेकर स्टाम्प ड्यूटी तक में विशेष छूट का प्रावधान, श्री मौर्य

उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री बी.एल. मीणा को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश सरकार की खाद्य प्रसंस्करण 2023 संबंधी योजनाओं और उनमें उपलब्ध वित्तीय सहायता एवं प्रोत्साहन का ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए। किसानों, कृषि उद्यमियों, युवाओं, स्वयं सहायता समूहों (SHG), किसान उत्पादक संगठनों (FPO) तथा महिला उद्यमियों को इन योजनाओं की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जाए, जिससे वे कृषि उत्पादों के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, भंडारण और निर्यात के क्षेत्र में आगे आ सकें।

श्री मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की अपार संभावनाएं हैं। सरकार का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने, कृषि उत्पादों की बर्बादी रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने तथा प्रदेश के उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाना है। इसके लिए विभाग योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार करे।

उन्होंने बताया कि खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए प्लांट, मशीनरी और तकनीकी सिविल कार्य पर 35 प्रतिशत, अधिकतम पांच करोड़ रुपये तक पूंजीगत सब्सिडी का प्रावधान है। इकाइयों के विस्तार एवं आधुनिकीकरण पर भी 25 से 35 प्रतिशत तक सहायता दी जा सकती है। भूमि खरीद पर 100 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी छूट, भूमि उपयोग परिवर्तन शुल्क में 50 प्रतिशत छूट तथा पात्र परियोजनाओं में बाह्य विकास शुल्क पर 75 प्रतिशत छूट जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं।
रतन सिंह, सूचनाधिकारी, उप मुख्‍यमंत्री (एम)